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कारोबार

आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर, 2021 तक 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर बढ़ाई गई अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 तक लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2021 को 46.11 लाख से भी अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। पोर्टल पर सहज अनुभव सुनिश्चित कराने के साथ ही करदाताओं की सहायता करने के लिए हेल्पडेस्क द्वारा करदाताओं की 16,850 फोन कॉल और 1,467 चैट का जवाब दिया गया। इसके अलावा, विभाग अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सहायता के लिए करदाताओं एवं प्रोफेशनलों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करता रहा है और उनसे आवश्‍यक सहयोग करता रहा है। अकेले 31 दिसंबर, 2021 को करदाताओं और प्रोफेशनलों के 230 से भी अधिक ट्वीट्स का जवाब दिया गया।
 
वस्तु और सेवा कर परिषद ने 45वीं वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक में अनुमोदित वस्त्रों की दरों में बदलाव के पहले के फैसले को टालने की सिफारिश की
राजस्व विभाग ने 18.11.2021 को एमएमएफ, एमएमएफ धागे, कपड़े और परिधान पर 12 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर-जीएसटी अधिसूचित किया था, जो पहली जनवरी, 2022 से लागू होना था।
 
जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की सिफारिशें वस्त्र क्षेत्र में मौजूदा जीएसटी दरें 1 जनवरी, 2022 के बाद भी जारी रहेंगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई।
 
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसले को फिलहाल टाल दिया गया
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसले को फिलहाल टाल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़े पर जीएसटी दर पर यथास्थिति को 5 फीसदी तक बनाए रखने और इसे 12 फीसदी तक नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कपड़े पर जीएसटी दर के मुद्दे को दर युक्तिकरण समिति को भेजा जाएगा, जो फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देगी।
 
सीसीआई ने वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड में 96.42 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड में 96.42 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
 
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं में इलेक्टोरल बांड की बिक्री
भारत सरकार ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 द्वारा इलेक्टोरल बांड स्कीम, 2018 अधिसूचित की है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बांड किसी भी व्यक्ति (राजपत्र अधिसूचना की मद सं. 2(घ) में यथा परिभाषित) द्वारा खरीदा जा सकता है,
 
केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम, 2021 अधिसूचित किए
केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम, 2021 अधिसूचित किए उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधिक आर्थिक अधिकार क्षेत्र इस प्रकार होंगे- 1) जिला आयोगों के लिए 50 लाख रुपये 2) राज्य आयोगों के लिए 50 लाख रुपये ज्यादा से लेकर 2 करोड़ रुपये 3) राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ रुपये से ज्यादा
 
एसटीपीआई मेरठ टियर 2 शहरों में आईटी और उद्यमिता को बढ़ावा देगा
केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मेरठ में यूपी के 5वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। “राज्य एक प्रौद्योगिकी और निवेश केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन को बदल रही है और युवा बेहतर जीवन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के इच्छुक हैं जिससे डिजिटल उत्तर प्रदेश के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है”, राजीव चंद्रशेखर ने कहा।
 
जुलाई-सितंबर 2021 के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट (वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही)
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) अप्रैल-जून (पहली तिमाही), 2010-11 से नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट जारी कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट जुलाई- सितंबर, 2021 (वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही) से संबंधित है।
 
हैदराबाद में हुआ राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन
आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन आज हैदराबाद में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
 
वर्षांत समीक्षा-2021 इस्पात मंत्रालय
विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये एक जीवन्त स्वदेशी इस्पात उद्योग बहुत जरूरी है, क्योंकि वह निर्माण, अवसंरचना, मोटरवाहन, पूंजीगत माल, रक्षा, रेल, आदि प्रमुख क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। इस्पात के बारे में यह भी साबित हो चुका है कि वह पर्यावरण अनुकूल आर्थिक विकास को गति देता है क्योंकि उसकी प्रकृति री-साइकिल वाली है तथा उसके जरिये काम तेजी से पूरा हो जाता है। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के मामले में भी इस्पात सेक्टर देश के लिये महत्त्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव कई स्तरों पर पड़ता है। वह आपूर्ति श्रृंखला और उपभोक्ता उद्योग पर सीधा या परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है। दुनिया में भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
 
श्री नितिन गडकरी ने 6 महीनों की तय समय सीमा में बीएस-6 आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (एफएफवी) और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी - एसएचईवी) के निर्माण का आह्वान किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात की निर्भरता को कम करने और किसानों को सीधा लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में भारत में मौजूद वाहन निर्माताओं से अगले 6 महीनों की समयावधि में बीएस-6 तकनीक पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (एफएवी) और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी - एसएचईवी) का उत्पादन शुरू करने को कहा गया है।
 
डिजिटल उत्तर प्रदेश भारत के साथ-साथ विश्व के लिए प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का केंद्र बन रहा है - उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में युवाओं के बीच आईटी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल लोकसभा सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्री विजयपाल तोमर, विधायक श्री सोमेंद्र तोमर, एसटीपीआई के महानिदेशक श्री अरविंद कुमार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री भुवनेश कुमार की उपस्थिति में एनएच-58 बाईपास के पास, वेदव्यास पुरी योजना, मेरठ के आईटीपी-03 में एसटीपीआई के 62वें केंद्र, एसटीपीआई-मेरठ का उद्घाटन करेंगे।
 
प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी दोगुना किये जाने के रोडमैप पर कर रही है कार्यवाही
उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना किये जाने के लिए वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने का रोडमैप तैयार किया गया है तथा आठ सूत्रीय रणनीति तैयार की गयी है। सी0सी0आई0 एवं मण्डी परिषद, उ0प्र0 के संयुक्त तत्वाधान में थ्ंतउमते.।हतव प्दकनेजपंसपेज उममज ष्थ्ंतउमतेश् थ्पतेजष् का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसमें कृषि उद्यमी, अधिकारीगण तथा कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक की संस्तुति/निर्णयों के आधार पर मण्डी-रिफार्म्स, कृषक आय वृद्धि हेतु दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है।
 
जेवर में बनने वाला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देगा कई लाख नौजवानों को रोजगार
जैसा की विदित है कि 25 नवंबर 2021 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के भूमि पूजन के कार्यक्रम में जेवर की सरजमी पर पधार रहे हैं, उसी को लेकर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह रोजाना दर्जनों ग्रामों में लगातार लोगों से संपर्क कर, दोनों ही महापुरुषों की सभा को सफल बनाने व इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं।
 
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