लाहौर - पाकिस्तान में सत्तारुढ़ गठबंधन ने
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक ही तिथि पर देश भर में चुनाव कराने के
मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समान प्रतिनिधित्व वाली 10
सदस्यीय संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सत्तापक्ष
और विपक्ष दोनों के ही प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सत्ताधारी गठबंधन से बातचीत के
लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इन राजनीतिक गतिविधियों के बाद देश में
चुनाव को लेकर तकरार खत्म होने की उम्मीद दिखाई देने लगी है।
पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि
कानून मंत्री आजम नजीर तरार और रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने इस संबंध में सीनेट
के अध्यक्ष सादिक संजरानी से संपर्क किया है। सरकार ने सुझाव दिया है कि संसदीय
समिति में सरकार और विपक्ष दोनों पक्ष से पांच-पांच सदस्य शामिल होने चाहिए और
संसद में बातचीत करने के लिए समिति को आवास प्रदान किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट के मुताबिक श्री संजरानी इसके अलावा विपक्ष को सरकार के सुझावों के
बारे में सूचित करने के लिए एक पत्र लिखेंगे।
इस बीच सीनेट के अध्यक्ष ने पीटीआई नेताओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और
शहजाद वसीम से भी संपर्क किया। श्री संजरानी ने पीटीआई नेताओं से संसदीय समिति में
शामिल किए जाने के लिए पांच नाम सुझाने को कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व सत्ताधारी
पार्टी द्वारा जल्द ही नामों का सुझाव दिए जाने की उम्मीद है।
