समाचार ब्यूरो
25/05/2022  :  19:14 HH:MM
इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों के लिए केजरीवाल सरकार का तोहफा, दिल्ली में 3 जगहों पर नए चार्जिंग व स्वैपिंग स्टेशन बनेंगे
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दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन भरेंगे फर्राटा, पटपड़गंज, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-5 और नरेला सेक्टर-बी में ईवी चार्जिंग व स्वैपिंग के होंगे पुख्ता इंतजाम
केजरीवाल सरकार दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वीइकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया जा रहा है। ई-वीइकल की बैटरी खत्म होने पर उसे री-चार्ज करने में वक्त की बर्बादी ना हो, साथ ही रिचार्ज प्रक्रिया आसान हो, इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से पटपड़गंज, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-5 और नरेला सेक्टर-बी में इलेक्ट्रिक वीइकल चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ई-वीइकल की डिस्चार्ज बैटरी को बदलकर पूरी तरह चार्ज बैटरी लगाने की व्यवस्था को आसान बनाना है। यह निर्णय बुधवार को दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन की बोर्ड बैठक में लिया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री सत्येद्र जैन ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन ही हमारा भविष्य हैं क्योंकि इससे हम प्रदूषण मुक्त दिल्ली बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को चार्जिंग में दिक्कत न आए इसके लिए दिल्ली में तीन स्थानों पर चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए डीएसआईआईडीसी ने जगह चिंहित कर ली गई है और चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के इंस्टालेशन की जिम्मेदारी डीटीएल को सौंपी है। *दिल्ली सरकार चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के इंस्टालेशन पर दे रही जोर* उद्योग मंत्री श्री सत्येद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को साकार करने के लिए शहर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक बाइक व कार खरीद भी रहे हैं। हालांकि, कई बार लोगों को इन गाड़ियों की चार्जिंग को लेकर संशय बना रहता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से दूर के सफर का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो अपनी गाड़ी को चार्ज कहां और कैसे करेंगे। ऐसे में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के इंस्टालेशन पर जोर दे रही है। इनके इनस्टॉल होने के बाद ये लोकेशन अपनी रियल टाइम स्थिति और चार्जिंग पॉइंट की उपलब्धता के साथ दिल्ली सरकार के वन दिल्ली ऐप पर भी उपलब्ध होंगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन चलाना लोगों के लिए बिना झंझट का काम होगा। जिस तरह आज हर जगह पेट्रोल पंप दिखते हैं, उसी तरह आने वाले समय में हर जगह ईवी चार्जिंग सेंटर व स्वैपिंग स्टेशन भी दिखेंगे। *यहां बनेंगे ई-चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग स्टेशन* 1. पटपरगंज (किया मोटर्स के पास) 2.भवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-5 3. नरेला सेक्टर-बी *बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों पर मिनटों में होगी बैटरी की अदला-बदली* बता दें, केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 7 अगस्त, 2020 को दिल्ली में देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दृष्टि से लागू किया गया था। इस नीति का मुख्य लक्ष्य विभिन्न खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति में तेजी लाना है। केजरीवाल सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी दी गई है। उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी में ईवी चार्जिंग के साथ-साथ बैटरी स्वैपिंग को समान रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। पटपड़गंज, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-5 और नरेला सेक्टर-बी में बनने वाले इलेक्ट्रिक वीइकल चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग स्टेशन दिल्लीवालों के वाहनों की चार्जिंग की जरूरतों को पूरा करेंगे। इससे क्षेत्र के लोगों में भी इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग की प्रवृति बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण से राहत मिलेगी। ये सेंटर काफी आधुनिक होंगे, जहां वाहनों को चार्ज करने और बैटरी स्वैप करने की सुविधा भी मिलेगी। यहां मिनटों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की अदला बदली की जा सकेगी। *मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों को किया जाएगा बेहतर* डीएसआईआईडीसी की बोर्ड बैठक में मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन व सड़कों के मेंटनेंस को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मकसद कोरोना के चलते प्रभावित उद्योगों को पटरी पर लाने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। दिल्ली सरकार द्वारा मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 को हरा-भरा, स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही सीवेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, औद्योगिक अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था और सड़कों को बेहतर किया जाएगा।






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