केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रतिबद्धताओं की कार्रवाई और कार्यान्वयन का आह्वान किया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि विकसित देशों से जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी समर्थन की वर्तमान गति और पैमाने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक आकांक्षा से मेल नहीं खा रहे हैं और वितरण और लक्ष्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है वित्त और प्रौद्योगिकियों सहित कार्यान्वयन में सहायता की जाए।

श्री यादव ने COP26 में प्रधान मंत्री के आह्वान पर जोर दिया और विश्व समुदाय को जीवन के मंत्र को अपनाने के लिए दोहराया कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए स्थायी जीवन शैली पर जन आंदोलन के लिए वैश्विक समुदाय को जलवायु कार्यों में तेजी लाने और पुल बनाने में मदद मिलेगी।

"आगे, बहुपक्षवाद और इसके नियम आधारित आदेश को सभी द्वारा एकतरफा उपायों का सहारा लिए बिना सम्मानित किया जाना चाहिए", मंत्री ने जोर देकर कहा कि यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों में समानता और सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को जारी रखा जाना चाहिए। जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के मार्गदर्शक स्तंभ बनें।

COP26 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के योगदान के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा प्रस्तुत किया। पंचामृत या अमृत तत्वों की उनकी दृष्टि में 2030 तक 500 गीगावॉट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना, 2005 के स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी, 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से आने वाली 50 प्रतिशत विद्युत स्थापित क्षमता, 1 बिलियन टन शामिल है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी और 2070 तक भारत शुद्ध-शून्य हो जाएगा।