नयी दिल्ली- सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का 14903 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार करते हुये 5.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के उन्नयन करने के साथ ही 2.65 लाख लोगों को आईटी में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये यहां संवाददाताओं से कहा कि विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना इस कार्यक्रम के पिछले संस्करण के तहत किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा “प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में 14,903 करोड़ रुपये के व्यय के साथ विस्तारित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है।”

उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 5.25 लाख आईटी पेशेवरों को फिर से कुशल और उन्नत बनाया जायेगा। इसके साथ ही 2.65 लाख लोगों को आईटी में प्रशिक्षित किया जाएगा। छोटे कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जायेगा। इसके साथ ही 12 करोड़ लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनसीएम) में नौ और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। मंत्री ने कहा कि एनसीएम के तहत पहले ही 18 सुपर कंप्यूटर लगाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए तीन उन्नत उत्कृष्टता केन्द्र बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उमंग ऐप पर मिल रही सरकारी विभाग की 1700 सेवाओं का विस्तार करके 540 और सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।