इस्लामाबाद- पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री सैयद नवीद कमर ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ लेनदेन में विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करने और द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर की भूमिका को कम करने का इच्छुक है।

पिछले हफ्ते, रूसी ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुल्गिनोव ने कहा था कि रूस ने ‘ दोस्ताना’ मुद्राओं में भुगतान के साथ पाकिस्तान को तेल की आपूर्ति शुरू कर दी है। पाकिस्तानी पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि देश ने पहले तेल खरीद के पहले बैच के लिए चीनी युआन में भुगतान किया था ।

वाणिज्य मंत्री ने कहा “ पाकिस्तान कई मुद्राओं के साथ सौदा करता है, यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस बाजार के साथ व्यापार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ समकक्ष समझौता क्या है, उदाहरण के लिए, तेल पर रूस के साथ सौदा चीनी युआन में किया गया है, इसलिए किसी भी ऐसी हार्ड करेंसी जिसे दुनिया भर में मान्यता मिली हुई है उसे किसी भी प्रकार के व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है।”

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान अमेरिकी डॉलर में कारोबार करता है, लेकिन आज वह अन्य मुद्राओं का भी उपयोग करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान भविष्य में रूस के साथ व्यापार में युआन का उपयोग करेगा, मंत्री ने नकारात्मक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ‘यह एक बार के लेनदेन के लिए की गयी एक व्यवस्था है, इसलिए यह एक विकल्प है जो हमारे पास है, लेकिन यह नहीं होगा कि यह व्यवस्था हमें एक या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था को अपनाने से रोकती है। इसके अलावा पाकिस्तान और रूस विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करने के लिए वस्तु विनिमय जैसे तरीकों से भी व्यापार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा “ चूँकि स्विफ्ट प्रणाली में सीधे कुछ देने की व्यवस्था नहीं है , हमें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और रूस के साथ ऐसा करना मुश्किल हो गया है और यही कारण है कि हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, इसलिए हमने इस सुविधा की अनुमति दी है, ताकि आप ऐसा न करें जब आप वस्तुओं के बदले वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो आपको डॉलर या किसी भी मुद्रा का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए अंत में, कोई भी वस्तु विनिमय समझौता किसी भी मुद्रा के उपयोग को कम कर देता है, न केवल डॉलर, बल्कि यूरोप, पाउंड और इसी तरह अन्य को भी।

श्री क़मर ने कहा कि इस उपाय से वित्तीय संचालन में समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से रूस, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को जिन्हें सामान्य बैंकिंग चैनलों तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।