इस्लामाबाद- पाकिस्तान में नेशनल असेंबली ने गुरुवार को पंजाब चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ के फैसले को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के फैसले को लागू नहीं करने के लिए बाध्य कर दिया।

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि यह प्रस्ताव बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सांसद खालिद मागसी ने पेश किया और अधिकांश सांसदों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि नेशनल असेंबली ने 28 मार्च को एक प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने के लिए आह्वान किया था। समाज के कई वर्गों ने बार-बार शीर्ष अदालत से पूर्ण अदालत की पीठ बनाने का आग्रह किया था, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया।
प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट के उस परिपत्र पर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसमें स्वत: संज्ञान लेने वाले मामलों पर तीन सदस्यीय पीठ के फैसले को रद्द कर दिया गया था और एक विवादास्पद पीठ के गठन और मामले को जल्दी से बंद करने के अपने फैसले पर भी चिंता जताई। प्रस्ताव में न्यायमूर्ति काज़ी फ़ैज़ ईसा को स्वतः संज्ञान पर सुनवाई स्थगित करने के लिए प्रेरित किया।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद मोहसिन लेघारी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी कि सदन एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है, और पूछा कि क्या हम अदालत की अवमानना कर रहे हैं , पीटीआई नेता ने कहा कि संविधान सदन में न्यायपालिका के खिलाफ बोलने पर रोक लगाता है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित करके, सदन सामूहिक रूप से अदालत की अवमानना कर रहा है। उन्होंने पंजाब चुनावों पर न्यायालय के कदम का बचाव किया और कहा कि शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुसार 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की घोषणा की थी और चिंता व्यक्त की कि सदन की 90 प्रतिशत कार्रवाई पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की आलोचना पर आधारित थी। पीटीआई के अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मतदान करने से पहले, पीटीआई को बोलने और अपना पक्ष पेश करने का अवसर नहीं दिया गया था।