केजरीवाल सरकार की थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन और मजबूत और पुनर्गठित होगी, जिसे दिल्ली सरकार के लिए उप राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद दिल्ली गजट में डीडीसी के पुनर्गठन की योजना अधिसूचित भी हो गई। डीडीसी में विभिन्न क्षेत्रों के नीति विशेषज्ञों के लिए 48 पद मंजूर किए गए हैं। डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि डीडीसी,संस्थागत तौर पर मजबूत होने और नई भर्तियों से दिल्ली के विकास की महत्वपूर्ण चुनौतियों को दूर करने में योगदान करने में सक्षम होगा और दिल्ली को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को हासिल करने की दिशा में प्रभावी योगदान देगा।‌ केजरीवाल सरकार ने पिछले सात वर्षों में कई नई पहल शुरू की हैं, जिसे दिल्ली मॉडल के नाम से जाता है। डीडीसी के पुनर्गठन से एक अद्वितीय पॉलिसी रिसर्च और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। डीडीसी के विशेषज्ञ छह प्रमुख नीति क्षेत्रों सामाजिक, पर्यावरण, परिवहन, अर्थव्यवस्था, शासन और मूल्यांकन के क्षेत्र में सलाह देंगे। डीडीसी के पास दुनिया भर के बेहतरीन सलाहकारों और युवा पेशेवरों को नियुक्त करने की ताकत होगी। à¤¦à¤¿à¤²à¥à¤²à¥€ सरकार के थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के संस्थागत ढांचे को लेकर दिल्ली सचिवालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित हुई। डीडीसी के उपाध्यक्ष श्री जस्मिन शाह ने कहा कि जब केजरीवाल सरकार पहली बार आई थी, तब डीडीसी का गठन फरवरी 2015 में हुआ था।  पिछले 7 साल में हमने देखा है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कई काम हुए हैं जो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शायद पहली बार हुए हों। स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम सहित कई सारे प्रयोग हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक, परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, बस मार्शल की तैनाती जैसे काम किए गए। इसके अलावा पर्यावरण, बिजली, पानी क्षेत्र में भी काफी बेहतर काम हुए हैं। इस तरह के कई इनोवेशन यह सरकार पिछले सात सालों में लेकर आई है। इनमें से कई ऐसे काम और इनोवेशन हैं, जिनमें डीडीसी ने एक अहम योगदान सलाहकार, पॉलिसी फ्रेमवर्क और पॉलिसी को लागू करने में दिया है।