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समाचार ब्यूरो
28/12/2021  :  15:00 HH:MM
स्थानीय गन्ना कार्यालय के परिसर में आज जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पेंशनर्स ने धरना दिया और मुख्यमंत्री को भेजने हेतु 23 सूत्रीय मांगो का प्रस्ताव पारित किया ।
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बिगड़े मौसम और ढलती उम्र की परवाह किये बगैर बुजुर्ग पेंशनर धरने में शामिल हुए तथा मांगो के समर्थन में नारे लगाये । प्रान्त के आह्वान पर हुए इस धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बाबूलाल वर्मा ने की ।

धरना सभा को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार अपने बुजुर्ग  सेवानिवृत्त कर्मियों की उपेक्षा कर रही है और वर्षों से लम्बित समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है । यही नहीं सरकार द्वारा गठित पेंशनर्स सलाहकार समिति की बैठकें भी 2017 से बन्द हैं और पूर्व में समिति द्वारा लिये गये निर्णय भी लागू नहीं किये गए । जिलाध्यक्ष श्री वर्मा ने सरकार की उदासीनता का उदाहरण देते हुए कहा कि कैशलेस चिकित्सा नियमावली में माननीय दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़कर इतिश्री कर दिया गया और तब से चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं बढ़ सकी ।
श्री वर्मा ने यह भी कहा कि चिकित्सा व्ययपूर्ति के बिलों का भुगतान कई-कई महीनों तक नहीं होता है तथा इसकी समय-समय पर किसी प्रकार की समीक्षा भी नहीं होती, जिसकी वजह से गम्भीर रूप  से बीमार पेंशनर का आर्थिक अभाव के चलते उचित इलाज नहीं हो पाता और उनकी मृत्यु तक हो जाती है । श्री वर्मा ने मांग की है कि जब तक कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक यह सुनिश्चित किया जाय कि चिकित्सा बिलों का भुगतान एक माह के अन्दर हो जाय । उन्होंने पंजाब सरकार की भांति पेंशनर्स की
 65 वर्ष की उम्र पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत और 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत पेंशन बढोत्तरी किये जाने सहित पुरानी पेंशन बहाली का मामला भी उठाया और कहा कि एक ओर तो माननीय विधेयकों, सांसदों व मंत्रियों आदि को पद ग्रहण कर लेने मात्र पर ही आजीवन पेंशन की व्यवस्था हो जाती है किन्तु 60-62 वर्ष की उम्र तक सेवा करने वाले कर्मचारी/शिक्षकों को पेंशन से वंचित कर दिया गया है जो अन्यायपूर्ण है । सरकार को बिना विलम्ब किये पुरानी पेंशन बहाली सहित एसोसियेशन की सभी मांगे मान लेनी चाहिए ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को सड़कों पर उतरने हेतु बाध्य न होना पड़े । 
आज की धरना सभा को के0 पी0 ओझा, श्रीमती मुन्नी सिंह, श्रीमती सुशीला अन्सारी, श्रीमती शकुन्तला मिश्रा, अशोक सोनी, ए0 एल0 गुप्ता, डा0 एस0एम0 हैदर, ओम प्रकाश वर्मा, सियाराम रावत, लालजी वर्मा, रामलखन त्रिवेदी, डा0 आर0डी0 यादव, राम नरेश वर्मा, एस0एल0वर्मा, राधेश्याम वर्मा आदि ने भी सम्बोधित किया ।
पारित प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री को भेजने हेतु जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में श्री के0पी0 सिंह तहसीलदार सदर को दिया गया ।






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