भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में, बुनियादी ढांचे के विकास पर निरंतर ध्यान देने के साथ, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने केंद्रीय बजट में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए पूंजीगत परिव्यय को रिकॉर्ड 40 प्रतिशत बढ़ाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 2,500 करोड़ रुपये की तुलना में 3,500 करोड़ रुपये कर दिया है।

वर्ष 2021 à¤®à¥‡à¤‚ बीआरओ ने बहुत अधिक ऊंचाई पर और चरम मौसमी स्थिति में उग्र होती महामारी के बीच रिकॉर्ड संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अंजाम दिया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्ष 2021 à¤®à¥‡à¤‚ देश के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में विभिन्न स्थानों पर 102 à¤¸à¤¡à¤¼à¤•à¥‹à¤‚ और पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, à¤‡à¤¸à¤®à¥‡à¤‚ उमलिंग ला में 19,024 à¤«à¥€à¤Ÿ पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क शामिल है।

बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन सीमा क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि है। à¤¬à¥€à¤†à¤°à¤“ दूर-दराज के इलाकों से संपर्क बढ़ाने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, à¤‡à¤²à¤¾à¤•à¥‡ और मौसम की स्थिति के बावजूद, à¤¨ केवल अभियानगत तैयारियों को बढ़ाने में योगदान दे रहा है बल्कि क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक एकीकरण और विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। à¤‡à¤¸ बजटीय प्रोत्साहन से बीआरओ को पुलों, à¤¸à¤¡à¤¼à¤•à¥‹à¤‚ और सुरंगों के निर्माण में मदद मिलेगी, à¤œà¤¿à¤¸à¤¸à¥‡ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को तेजी से जुटाने में सहायता मिलेगी, à¤œà¤¿à¤¸à¤¸à¥‡ सुरक्षा वातावरण और भी मजबूत होगा। à¤¯à¤¹ विशेष रूप से लद्दाख, à¤œà¤®à¥à¤®à¥‚-कश्मीर और उत्तराखंड, à¤…रुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।