समाचार ब्यूरो
02/02/2022  :  11:46 HH:MM
बजट 2022 हमारी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए भारत में अभिनव और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है: ऊर्जा मंत्री
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सरकार का उद्देश्य अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ठोस कदम लेने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाने को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण पर जोर दिया और इसे आगे बढ़ने के लिए देश की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रखा।

बजट पर विशेष रूप से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए केंद्रीय बिजली और एमएनआरई मंत्री श्री आर के सिंह ने कहा, "वित्त मंत्री को 2022-23 à¤•à¥‡ केंद्रीय बजट के लिए बधाई। 2022 à¤•à¥‡ आत्मानिर्भर भारत का बजट ने भारत के लिए खाका तैयार किया है। अमृत ​​काल, à¤¬à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾à¤¦à¥€ ढांचे, à¤¡à¤¿à¤œà¤¿à¤Ÿà¤²à¥€à¤•à¤°à¤£, à¤•à¥ƒà¤·à¤¿, à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¤à¥€à¤¯ प्रबंधन, à¤ªà¥à¤°à¥Œà¤¦à¥à¤¯à¥‹à¤—िकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। बजट 2022 à¤¹à¤®à¤¾à¤°à¥€ ऊर्जा परिवर्तन की यात्रा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए भारत में अभिनव और सतत विकास की दिशा में एक कदम है।"

ऊर्जा à¤ªà¤°à¤¿à¤µà¤°à¥à¤¤à¤¨ और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, "जलवायु परिवर्तन के जोखिम भारत और अन्य देशों को प्रभावित करने वाली सबसे मजबूत नकारात्मक पहलू हैं।" उन्होंने सतत विकास के प्रति हमारी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता के एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्न कार्बन विकास रणनीति को फिर से दोहराया।

यह रणनीति रोजगार के बड़े अवसर खोलती है और बजट इस संबंध में कई निकट-अवधि और दीर्घकालिक कार्यों का प्रस्ताव करता है।

बजट में उच्च दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 à¤•à¤°à¥‹à¤¡à¤¼ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। यह 2030 à¤¤à¤• 280 à¤—ीगावाट स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक घरेलू विनिर्माण को भी सुनिश्चित करेगा।

2022-23 à¤®à¥‡à¤‚ सरकार के समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इनका मकसद हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना होगा। आय को उन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।






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