विजन डॉक्यूमेंट का खंड 2 में, भारत को 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पावरहाउस के रूप में स्थापित करने के लिए विस्तृत लक्ष्य और रोडमैप दिया गया है, जो फिलहाल 75 बिलियन अमरीकी डॉलर है
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईसीईए के साथ मिलकर आज इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोडमैप और विजन दस्तावेज जारी किया, जिसका शीर्षक है "2026 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर का सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात।"यह रोडमैप दो-भाग वाले विजन दस्तावेज़ का दूसरा खंड है - जिसका पहला खंड "भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और जीवीसी में हिस्सेदारी बढ़ाना"शीर्षक के रूप में नवंबर 2021 में जारी किया गया था।

यह रिपोर्ट विभिन्न उत्पादों के लिए वर्ष-वार विवरण और उत्पादन के बारे में अनुमान प्रस्तुत करती है, जो भारत के वर्तमान 75 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 300 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पावरहाउस के रूप में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी। मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट), कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी और ऑडियो), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा, एलईडी लाइटिंग, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबीए, पहनने योग्य और सुनने योग्यतथा दूरसंचार उपकरण उन प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं (चार्ट देखें)। मोबाइल क्षेत्र का विनिर्माण मौजूदा 30 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 100 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के वार्षिक उत्पादन से अधिक होने की संभावना है और इस महत्वाकांक्षी प्रगति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने उल्लेखनीय गति से दस्तावेजों और नीति से संबंधित सामग्रियों कोतैयार करने के प्रयासों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूरी टीम को बधाई दी और सराहना की। कार्यक्रम के दौरान, श्री वैष्णव ने हाल ही में उनके साथ बातचीत के दौरान उद्योग जगत के नेताओं द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का भी समाधान किया। मोबाइल निर्माण में दोहरे नियमों के मुद्दे पर उद्योग की आशंकाओं का समाधान करते हुएश्री वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार विभाग मोबाइल निर्माण में प्रवेश नहीं करने जा रहा है और मोबाइल निर्माण नियामक व्यवस्था समान रहेगी।