श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं से आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को विजन इंडिया 2047 के लिए "संकल्प पत्र" के रूप में अपनाने का आह्वान किया।
भारत की स्वतंत्रता की वर्ष 2047 में शताब्दी तक अगले पच्चीस वर्षों के लिए सभी पंचायती राज संस्थानों के पास संबंधित पंचायत के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चहुंमुखी विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए और स्थानीय बुनियादी ढांचे, अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं, रोजगार के अवसरों और पंचायतों के संसाधन आधार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देश जारी किए।

श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज संस्थानों से ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देशों को एक सक्रिय स्वामित्व दृष्टिकोण का लाभ उठाकर "संकल्प पत्र" के रूप में अपनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज जारी किए गए आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश निश्चित रूप से ग्रामीण भारत को बदलने और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत और सभी संबंधित विकास योजनाओं के जमीनी स्तर पर कुशल और सुचारू क्रियान्वयन की दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे।

श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य रखा है। विजन 2047 के साथ, हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहिए और वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है। प्रधानमंत्री ने पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में नए प्रस्तावों के लिए आधार तैयार करने और समन्वित तथा समग्र तरीके से नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि जब हम पंचायतों के विकास के लिए रणनीति और योजना का प्रस्ताव करने की दिशा में समग्रता से विचार-विमर्श करते हैं तो "दृष्टिकोण में बदलाव" और "मानसिकता में बदलाव" की अधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को परिचित करने के लिए सभी को एक मंच पर ले जाएं और सेमिनार आयोजित करें ताकि आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को सही तरीके से अपनाया और कार्यान्वित किया जा सके।

मंत्री महोदय ने कहा कि संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश ग्रामीण परिवर्तन के आधार के रूप में काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भूमि उपयोग योजना को सक्षम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को जारी करने से केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय के रुर्बन मिशन जैसे प्रयासों को पूरा करने में मदद मिलेगी और भू-स्थानिक जानकारी के बेहतर उपयोग की सुविधा मिलेगी।

पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश स्थानिक ग्रामीण नियोजन को बढ़ावा देने की दिशा में मंत्रालय के प्रयास के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह दिशा निर्देश गांवों में दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए एक परिप्रेक्ष्य विकसित करके ग्रामीण परिवर्तन के लिए मार्ग तैयार करेगा।