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नई दिलà¥à¤²à¥€- उचà¥à¤šà¤¤à¤® नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ ने 2002 के गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ दंगों
के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के साथ सामूहिक बलातà¥à¤•à¤¾à¤° और हतà¥à¤¯à¤¾ से संबंधित
मामले में 11 आजीवन कारावास के दोषियों को रिहा करने
के लिठअपनाई गई छूट नीति में चयन करने के तौर-तरीके पर गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ सरकार से सवाल करते
हà¥à¤ गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤° को कहा कि राजà¥à¤¯ सरकार इस मà¥à¤¦à¥à¤¦à¥‡ पर अनिशà¥à¤šà¤¿à¤¤ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ में है।
नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ बी वी नागरतà¥à¤¨à¤¾ और नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ उजà¥à¤œà¤² à¤à¥à¤‡à¤¯à¤¾à¤‚ की पीठने गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤
सरकार से तीखे सवाल किये और सà¤à¥€ संबंधित पकà¥à¤·à¥‹à¤‚ से मामले में सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ की अगली तारीख
24 अगसà¥à¤¤ को अपनी-अपनी दलीलें पूरी करने को कहा।
पीठने अतिरिकà¥à¤¤ सॉलिसिटर जनरल à¤à¤¸ वी राजू के कानून और नियमों के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° छूट
को उचित ठहराने की कोशिश पर गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ सरकार से कठिन सवाल पूछे। पीठकहा कि जहां तक 11
दोषियों को सà¥à¤§à¤¾à¤° का अवसर की दलील देकर सजा में छूट देने का सवाल है तो à¤à¤¸à¤¾
सà¤à¥€ को दिया जाना चाहिà¤, केवल कà¥à¤› को
नहीं।
पीठने शà¥à¤°à¥€ राजू से कहा, “छूट की नीति
चयनातà¥à¤®à¤• रूप से कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ लागू की जा रही है? पà¥à¤¨: शामिल
(समाज की मà¥à¤–à¥à¤¯ धारा में) होने और सà¥à¤§à¤¾à¤° का अवसर हर दोषी को दिया जाना चाहिà¤, कà¥à¤› को नहीं।
सवाल यह है कि सामूहिक रूप से नहीं, लेकिन जहां सजा
में छूट के पातà¥à¤° हैं।
कà¥à¤¯à¤¾ 14 साल के बाद आजीवन कारावास की सजा पाने
वाले सà¤à¥€ दोषियों को à¤à¤¸à¥‡ छूट के लाठके मौके दिये जा रहे हैं।â€
पीठने जेल सलाहकार समिति की संरचना के बारे में à¤à¥€ विवरण मांगा (à¤à¤¸à¥€ आलोचना
थी कि समिति में दो à¤à¤¾à¤œà¤ªà¤¾ विधायक थे)। पीठने राजू से यह à¤à¥€ पूछा कि कà¥à¤¯à¤¾ दोषियों
की माफी पर जब उनसे राय मांगी गई थी तो कà¥à¤¯à¤¾ केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ जांच बà¥à¤¯à¥‚रो (सीबीआई) ने à¤à¥€
नकारातà¥à¤®à¤• राय नहीं दी थी?
गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ सरकार ने शीरà¥à¤· अदालत के 13 मई,
2022 के फैसले के आधार पर 11 दोषियों को छूट
दी थी।
उन दोषियों को सजा में छूट के बाद पिछले साल 15 अगसà¥à¤¤ को रिहा
कर दिया गया था। इसके बाद à¤à¤¾à¤°à¥€ सारà¥à¤µà¤œà¤¨à¤¿à¤• आकà¥à¤°à¥‹à¤¶ पैदा हà¥à¤† और इसे 'नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ के साथ
कà¥à¤°à¥‚रता' करार दिया गया।
बिलकिस ने दोषियों की सजा में छूट देने के सरकार के फैसले को 2022
के अगसà¥à¤¤ में चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ देते हà¥à¤ शीरà¥à¤· अदालत में à¤à¤• रिट याचिका दायर की थी।
बिलकिस बानो के अलावा, तृणमूल कांगà¥à¤°à¥‡à¤¸
(टीà¤à¤®à¤¸à¥€) सांसद महà¥à¤† मोइतà¥à¤°à¤¾, पूरà¥à¤µ सांसद और
सीपीआई (à¤à¤®) नेता सà¥à¤à¤¾à¤·à¤¿à¤¨à¥€ अली, सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤°
पतà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° रेवती लौल और लखनऊ विशà¥à¤µà¤µà¤¿à¤¦à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ की पूरà¥à¤µ कà¥à¤²à¤ªà¤¤à¤¿ रूप रेखा वरà¥à¤®à¤¾ ने à¤à¥€
फैसले के खिलाफ शीरà¥à¤· अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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