लखनऊ- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि राज्य में गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए हर गांव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाए। इसके जरिए ग्राम्य अर्थव्यवस्था को जहां आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा करने के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रेजेंटेशन का भी अवलोकन किया और कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज के लिये पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ, गोरखपुर और यूपी के सभी बड़े रेलवे स्टेशन, गांधी आश्रम, पर्यटन विभाग के होटलों और आवास गृह सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ओडीओपी का डिस्प्ले लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने कहा कि इन स्थानों पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के डिस्प्ले के साथ उन्हें खरीदने की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश के हर जिले में एक एक हफ्ते के लिए ओडीओपी की प्रदर्शनियां और मेले लगाए जाएं। साथ ही फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लूलू ग्रुप के साथ मिलकर ओडीओपी का प्रमोशन कराएं। ओडीओपी के सप्लाई चेन को और मजबूत करें और डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी के लिए निर्धारित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग करने के निर्देश दिये हैं।

श्री योगी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत अन्य परंपरागत ट्रेड्स को भी चिह्नित करते हुए जल्द से जल्द शामिल किया जाए। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनके ट्रेड से जुड़े मार्केट के बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाए । मुख्यमंत्री ने योजना के तहत वितरित किये जाने वाले टूलकिट की गुणवत्ता साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करने के भी विशेष निर्देश दिये।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस दिन विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े लाभार्थियों को टूलकिट का वितरण हो उसी समय उन्हें लोन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े लाभार्थियों को ऑनलाइन पेमेंट सेवाओं से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रेंड श्रमिकों के लिए पोर्टल विकसित करते हुए उनकी जानकारी सार्वजनिक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिससे आम जनता ट्रेंड श्रमिकों की सेवाओं का लाभ उठा सकें और श्रमिकों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सात सीएफसी अक्टूबर एवं सात सीएफसी फरवरी 2024 तक क्रियाशील हो जाएंगे। वहीं पांच अन्य जिलों में सीएफसी की स्थापना के लिए तेज गति से कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में जल्द से जल्द सीएफसी विकसित करने के निर्देश दिये।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपी आईटीएस 2023) को लेकर तैयारियों - से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी आईटीएस -2023 महत्वपूर्ण आयोजन है। इसके जरिए प्रदेश की उत्कृष्ट कला को वैश्विक रूप से प्रदर्शित करने का हमारे पास बड़ा अवसर है। यूपी आईटीएस 2023 उत्तर प्रदेश के - ओडीओपी के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसे लेकर हो रही तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाए।