नयी दिल्ली - दिल्ली की वित्तमंत्री आतिशी ने 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नई टैक्स दरों का बुधवार को पुरजोर विरोध किया।

सुश्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री देश में सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री है। देश-विदेश में निवेशक इसकी ओर आकर्षित हो रहे है इसका नतीजा है कि निवेशकों ने इसमें लाखों-करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में तेजी से बढ़ते इस इंडस्ट्री पर भारी टैक्स का बोझ लादने से यह पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी, लोग भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश करने से कतरायेंगे और इससे भारतीय स्टार्ट-अप्स इको-सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार स्टार्ट-अप्स को प्रमोट करने की बात करती है लेकिन दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग जो स्टार्ट-अप्स से निकला हुआ इतना बड़ा सेक्टर है, देश में करोडो डॉलर का निवेश लेकर आया है और वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है उसपर इतना ज्यादा टैक्स लगा रही है। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि, इस सेक्टर में देशभर में 900 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स है और नए स्टार्ट-अप्स तेजी से उभर रहे है। यह उद्योग हजारों की संख्या में रोजगार भी उत्पन्न कर रही है ऐसे में केंद्र सरकार को इन स्टार्ट-अप्स को प्रमोट करने की जरुरत है न कि इन्हें भारी टैक्स के बोझ के तले दबाकर धवस्त करने की।

उन्होंने कहा कि देशभर में हर उम्र के 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर गेम खेलते है। इतने बड़े मार्केट के साथ ये गेमिंग इंडस्ट्री जो देश में करोडो डॉलर का निवेश लेकर आई है और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि इसपर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है तो यह पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इससे जुड़े 80 प्रतिशत से ज्यादा स्टार्ट-अप्स बर्बाद हो जायेंगे और भविष्य में उसका असर में पूरे स्टार्ट-अप इको-सिस्टम पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि, इतना ज्यादा टैक्स देने पर लोग गेमिंग से विमुख होंगे और यह इंडस्ट्री पूरी तरह से धवस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई तो तत्काल 50 हज़ार नौकरियां तो जाएँगी ही साथ ही आगे से कोई भी निवेशक भारत के किसी भी स्टार्ट-अप में पैसे लगाने से कतरायेगा।