नयी दिल्ली- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और विपक्षी दल उनसे संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें बोलने की फुर्सत नहीं है।

श्री खड़गे ने मंगलवार को यहां संसद भवन के नजदीक विजय चौक में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है और भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है जबकि विपक्षी दल इस मुद्दे पर 11 दिन से चर्चा कराने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्रियों ने ऐसी चर्चाओं का जवाब दिया है। उन्होंने 17 अगस्त 2012 का उदाहरण दिया और कहा कि पूर्वोत्तर के प्रवासियों पर जब हमले हुए थे तो विपक्ष ने इस बारे में सवाल उठाए तो सरकार ने प्रश्नकाल स्थगित किया और इस मुद्दे पर चर्चा कराके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चर्चा संसद में चर्चा का जवाब दिया था।

उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा पर 65 सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है। ‘इंडिया’ गठबंधन मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है जबकि मोदी सरकार नियम 176 के तहत चर्चा की बात कर रही है। दोनों नियमों में बहुत फर्क है। नियम 176 के तहत सिर्फ थोड़े समय के लिए चर्चा की जा सकती है, जबकि नियम 267 के तहत लंबी चर्चा होती है। मणिपुर हिंसा गंभीर विषय है इसलिए विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग की जा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,“मोदी सरकार संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको बड़ी शिक्षा यानी सजा मिलेगी। राज्यसभा अध्यक्ष के मुंह से सरकार यह सब कहलावा रही है। विपक्ष के बोलने पर सत्ता पक्ष के लोग उठकर चिल्लाते हैं और मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। यह हिटलरशाही है। दस सेकंड में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये मेरा अपमान है।”

उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को डरा रही है और यही कारण है कि राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल को एक सत्र के लिए निलम्बित किया था और अब दूसरा सत्र चल रहा है फिर भी उनका निलम्बन वापस नहीं किया गया है। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है, हिटलरशाही है। नियमों के मुताबिक संजय सिंह ने सवाल उठाया था उनको भी निलम्बित किया गया है लेकिन सरकार को समझ लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन डरने वाला नहीं है। डरकर भागने के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना है। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार का मुकाबला करेगा और 2024 में मोदी सरकार को हराएगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वह देगा।