नयी दिल्ली- संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को सरकार ने कहा कि वह मणिपुर समेत सभी मुद्दों पर दोनों सदनों में विधिवत चर्चा के लिए तैयार है और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में विपक्ष का सहयोग अपेक्षित है।

गुरुवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि आज की बैठक में सभी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की मांग की है। उन्होंने

कहा, “ सरकार मणिपुर मुद्दे पर अध्यक्ष / सभापति की अनुमति से और उनकी ओर से तय समय पर चर्चा कराने को तैयार है। ”

यह पूछे जाने पर कि कई दल मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दें तो श्री जोशी ने कहा, “ यह विषय गृह मंत्रालय से जुड़ा है और यही मंत्रालय इस मामले में नोडल मंत्रालय है। संसदीय प्रक्रिया के तहत मंत्रालय से संबंधित विषय पर जवाब देने के नियम हैं, विपक्ष अगर इस तरह की मांग कर रहा है तो वह सदन में हंगामा करने का बहाना लगता है। ”

उन्होंने कहा, “ हमने आज की बैठक में सभी दलों से कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है तो उसमें यह बात करना कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री को आना चाहिए या किसको आना चाहिए, यह कोई बात नहीं है।

विपक्ष शायद सदन में हंगामा करने के लिए यह एक ‘कैवियेट’ (उज्रदारी) डाल रहा है। ”

श्री जोशी ने कहा, “ हमने सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सबसे सहयोग की अपील की है। सरकार प्रयास करती है कि सदन चले, ठीक से चले लेकिन छोटे-छाेटे मुद्दों पर कौन हंगामा करता है। दुनिया जानती है। ”

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, “ हमने मांग की है कि प्रधानमंत्री सदन में वक्तव्य दें। कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लायेगी। ”

कांग्रेस ने आज की बैठक में ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना, बाढ़ की स्थिति, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है।

संसदीय कार्य मंत्री श्री जोशी ने कहा कि मानसून सत्र के संदर्भ में आज की सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई। इसमें कई सुझाव आये हैं, सरकार की ओर से इस सत्र में 31 विधायी मामले प्रस्तावित हैं।

आज की बैठक में 34 दलों के 44 नेता शामिल हुए।

बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, “ हमने दिल्ली से संंबंधित अध्यादेश पर चर्चा कराने की मांग की है। सरकार संवैधानिक व्यवस्था काे अध्यादेश के माध्यम से बदलना चाहती है और इस अध्यादेश के जरिए उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलट दिया गया है। ”

बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि वे मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था काे बदहाली में पहुंचा दिया है । महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है।

विपक्ष के तेवर देखते हुए लगता है कि संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है । विपक्ष की 26 पार्टियों की ओर से भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) का गठन किया है। इसे देखते हुए सदन में विपक्षी दलों में एकता की नयी झलक दिखाई दे सकती है।

इंडिया के गठन के मुद्दे पर श्री जोशी ने कहा, “ नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग वही हैं, देश और आप सभी लोग सबको जानते हैं। इंडिया नयी बोतल में पुरानी ‘ शराब ’ है।

नये संसद भवन में सदन की कार्यवाही संचालित कराने के बारे में पूछे जाने पर श्री जाेशी ने कहा कि यह निर्णय माननीय अध्यक्ष और सभापति को करना है।