नयी दिल्ली - कर्मचारी भविष्य निधि-95 (ईपीएस-95) के पेंशनभोगी पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर मानसून सत्र को देखते हुए गुरुवार को संसद के समक्ष और देशभर में भूख हड़ताल करेंगे।

ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बुधवार को यहां बताया कि 20 जुलाई को समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य संसद के समक्ष जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। इनके समर्थन में देश भर के पेंशनभोगी प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल पर रहेंगे। कल ही संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहद कम पेंशन राशि के कारण गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पेंशनभोगी बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और अपने परिवार और समाज में अपनी गरिमा खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई पेंशन योजनाएं लागू की हैं, लेकिन इन ईपीएस कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा के दौरान पेंशन निधि में योगदान करने के बाद केवल नाममात्र की पेंशन राशि मिल रही है।

श्री राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दो बैठकों और आश्वासन तथा निर्देश प्राप्त करने के बावजूद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की नकारात्मक भूमिका के कारण ईपीएस-95 पेंशनभोगियों की मांगों को मंजूरी नहीं दी गई।

समिति ने कहा है कि न्यूनतम पेंशन राशि को जीवन-यापन भत्ते के साथ बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह की जानी चाहिए। यह मांग कोश्यारी समिति (राज्यसभा याचिका 147) की सिफारिश के अनुरूप है। सभी ईपीएस-95 पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए।