नयी दिल्ली- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को नयी दिल्ली में किसान उत्पादक समूह ‘एफपीओ के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण साख समितियों पीएसीएस को मजबूत करना’ विषय पर एक दिवसीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे।

कॉन्क्लेव का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना है।

कॉन्क्लेव में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ देशभर के एफपी ओ के सदस्य भी भाग लेंगे। इस मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

एफ पी ओ किसानों द्वारा गठित, संसाधनों को एकत्रित करने और उन्हें अच्छा बारगेन करने में सक्षम बनाने वाली सामूहिक संस्थाएं, होने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक हैं। प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ के विज़न को साकार करने की योजना है। श्री शाह के प्रयासों से, हाल ही में सहकारिता क्षेत्र में 1100 नए एफ पी ओ गठित करने का निर्णय लिया गया है।

सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल के साथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने और व्यापक समर्थन प्रदान करने की योजना के तहत पैक्स को मजबूत करने के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1100 एफ पी ओ बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एनसीडीसी को अतिरिक्त ब्लॉक आवंटित किए हैं।

हर एफपीओ को 33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, इसे प्रोत्साहन देने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति संगठन 25 लाख रुपये दिए जाते हैं।

सरकार एफ पी ओ योजना में पैक्स के एकीकरण पर जोर दे रही है जिससे किसान अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा, उत्पादन इनपुट की आपूर्ति, कल्टीवेटर, टिलर, हार्वेस्टर आदि जैसे कृषि उपकरण और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, जिसमें सफाई, परख, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि शामिल हैं, जैसी गतिविधियों के विस्तार से बढ़ाने में सक्षम हो सकें।

देशभर में पैक्स के सदस्य किसानों की संख्या लगभग 13 करोड़ है, जो मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण और बीज, उर्वरक आदि के वितरण जैसी गतिविधियों में लगे हैं।

किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण, इनपुट और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार ने पहले ही पैक्स से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में केंद्र-प्रायोजित योजना ‘10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन’ शुरू की गई थी।