नयी दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन के बीच समझौते की पुष्टि करने को मंजूरी दे दी है।

इस समझौते पर 22 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किये गए थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

इस गठबंधन की शुरूआत प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। यह भारत द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वैश्विक पहल है और इसे जलवायु परिवर्तन तथा आपदा से जुड़े मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के भारत के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।

सरकार ने इसके लिए वित्तीय सहायता के रूप में 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 480 करोड़ रुपये दिए जाने की भी मंजूरी दी थी।

यह गठबंधन सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तीय व्यवस्था, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ावा देना है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

अब तक 31 देश, छह अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो निजी क्षेत्र के संगठन इसके के सदस्य बने हैं। यह आर्थिक रूप से विकसित देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों को आकर्षित कर लगातार अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है।