जोहान्सबर्ग- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ओर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण के अनुरोध से अमेरिकी नेतृत्व वाले जी-7 में दरार का संकेत मिल रहा है।

जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय के अफ्रीका-चीन अध्यन केंद्र में एक वरिष्ठ शोधार्थी कोफी कौआकोउ ने मीडिया से यह बात कही।
श्री मैक्रों की शीर्ष राजनयिक कैथरीन कोलोना ने मंगलवार को कहा था कि राष्ट्रपति अगस्त में ब्रिक्स की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग जाने के लिए इच्छुक हैं।
श्री कौआकोउ ने कहा, “इससे पता चलता है कि जी-7 और पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले गठबंधन में दरार है और फ्रांस, जर्मनी समेत कई राष्ट्र वहां से निकलना चाहते हैं। फिर भी किसी भी स्थिति में, अगर फ्रांस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध कर रहा है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है।”
श्री कौआकोउ ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में, ब्रिक्स वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत से ज्यादा और दुनिया की आबादी का आधा से ज्यादा हिस्सा शामिल है। उन्होंने कहा कि इस समूह में शामिल होने के लिए अरब जगत और ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम एक दर्जन क्षेत्रीय दिग्गजों ने शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है जो कि अमेरिका के 'नियम आधारित व्यवस्था' के विपरीत बहुध्रुवीय वैश्विक दृष्टिकोण है।
विशेषज्ञ ने कहा कि फ्रांस खुद ब्रिक्स का अवलोकन करना चाहता है, लेकिन पेरिस के लिए वाशिंगटन के प्रभुत्व से मुक्त होना मुश्किल होगा।श्री मैक्रों ने अपने वक्तव्य से अमेरिका में हलचल मचा दिया था जब अप्रैल में बीजिंग की यात्रा के दौरान कहा था कि चीन-अमेरिका गतिरोध में यूरोप को अमेरिका का ‘माहतर’ नहीं बनना चाहिए और कहा कई यूरोपीय लोग रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता महसूस करते हैं।
श्री मैक्रों के प्रस्ताव को ब्रिक्स से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है।