नयी दिल्ली- आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले दिल्ली के संदर्भ में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सभी के रुख और संसद में इसे हराने को लेकर चर्चा की जाए।

श्री केजरीवाल ने विपक्षी दलों के नेताओं को लिखी चिट्ठी को आज ट्विटर पर साझा कर आग्रह किया है कि बैठक में सबसे पहले दिल्ली के संदर्भ में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सभी पार्टियों के रुख और संसद में इसे हराने को लेकर चर्चा की जाए। उन्होंने विपक्षी दलों को आग्रह करते हुए कहा है कि यदि केंद्र का दिल्ली में प्रयोग सफल होता है तो वह गैर- भारतीय जनता पार्टी (गैर-भाजपा) राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश लाया जाएगा और समवर्ती सूची के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लिया जाएगा। दिल्ली के बाद एक-एक कर अन्य राज्यों से भी जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री राज्यपालों और उपराज्यपालों के जरिए सभी राज्य सरकारें चलाएंगे।

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि उन्होंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है। यह समझना गलत होगा कि ऐसा आध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार ऐसा ही आध्यादेश लाकर केन्द्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली के संदर्भ में ऐसा अध्यादेश लाकर एक प्रयोग किया है। यदि केन्द्र सरकार इस प्रयोग में सफल हो जाती है तो फिर वह एक-एक करके सभी गैर भाजपा राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश जारी करके समवर्ती में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकारी छीन लेगी।

उन्होंने पत्र में कहा है कि यदि दिल्ली में यह अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर चाहे लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुनें और दिल्ली के बाद एक-एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा।

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है “आगामी 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की बैठक है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बैठक में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो।”