नयी दिल्ली- दिल्ली सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्लाउड किचन योजना लाने जा रही है, जिससे यहां चल रहे करीब 20 हजार क्लाउड किचन और वहां काम करने वाले चार लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंट फ़ूड आउटलेट (क्लाउड किचन) के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए बनाए गए श्वेत पत्र को मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली के नागरिकों और क्लाउड किचन से जुड़े व्यापारियों के सुझाव लेगी। इसके बाद क्लाउड किचन पॉलिसी को अंतिम रूप देकर इसे दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट फ़ूड आउटलेट (क्लाउड किचन) के विनियमन के लिए योजना लाई जाएगी, ताकि इस क्षेत्र में भी पर्याप्त रोज़गार पैदा हो सकें। इस योजना के लागू होने से दिल्ली में क्लाउड किचन को कानूनी रूप दिया जाएगा। इससे क्लाउड किचन संचालित करने वाले व बिजनेस शुरू करने वालों को सरकार के किसी भी विभाग से लाइसेंस लेने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह दिल्ली सरकार के एक ही पोर्टल पर अलग-अलग विभाग के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि अक्सर लोग जोमैटो-स्विगी या अन्य मोबाइल एप से खाना मंगवाते हैं। मगर यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस तरह का खाना ज्यादातर छोटे-छोटे क्लाउड किचन के अंदर बनाया जाता है। जो व्यापारी इन क्लाउड किचन को संचालित करते हैं, उन्हें सरकार की अलग-अलग संस्थाओं नगर निगम (एमसीडी), पुलिस, फायर, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में व्यापारियों को कई सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं क्योंकि यह एक नई पहल है और इस विषय में सरकार की अब तक कोई ठोस योजना या नीति नहीं बनी हुई थी। यहां तक कि यह भी देखा गया कि कोई ठोस नीति नहीं होने के कारण कई लोग बिना लाइसेंस के ही गैर-कानूनी रूप से ही क्लाउड किचन संचालित कर रहे थे। मगर अब दिल्ली सरकार इस पहल को कानूनी रूप देने व व्यवसाइयों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्लाउड किचन योजना लेकर आ रही है। जिसमें एक ही पोर्टल पर व्यापारियों को सभी प्रकार के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे।