रांची- राज्य में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है? सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की प्रगति की क्या गति है? गरीबों और जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? जन समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं?

इन्ही विषयों को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज यहां विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव ,सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा से हुई। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में विभिन्न जिलों में मनरेगा की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है ।यह चिंताजनक है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है। हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है। इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें , ताकि मजदूरों को अपने गांव -घर में रोजगार मिल सके।गांवों को ग्रीन करने में बिरसा हरित ग्राम योजना काफी कारगर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे सभी राशन कार्ड धारियों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम दो- दो फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें ।इससे ना सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा।