नयी दिल्ली- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता मानते हुए इसे सुदृढ़ बना रही है और सशस्त्र बलों को उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस किया जा रहा है।

श्री सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु में 'रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता' पर रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संसद के दोनों सदनों की समिति के सदस्यों को रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने संबंधी पहलों और अब तक हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया गया।

रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा को पुख्ता बनाने और सशस्त्र बलों को वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए किये जा रहे सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। रक्षा क्षेत्र में मांग काे पूरा करने के आश्वासन को आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बताते हुए, उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इनमें पूंजीगत व्यय सहित रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि, वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट के रिकॉर्ड 75 प्रतिशत का निर्धारण और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करना शामिल है।

श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार के निर्णयों का फायदा मिलना शुरू हो गया है और देश स्वदेशी पनडुब्बियों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और हथियारों का विनिर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर बढ़ रहा रक्षा उद्योग न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि मित्र देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में हमारा रक्षा उत्पादन एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और निर्यात 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह इस बात का प्रमाण है कि रक्षा क्षेत्र और राष्ट्र सही मार्ग पर अग्रसर है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि विचारधारा चाहे जो भी हो, पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमेशा सभी पक्षों से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत को आयातक देश के बजाय रक्षा निर्यातक बनाना चाहते हैं तो हमें हर स्थिति में 'नेशन फर्स्ट' के विचार के साथ एक साथ खड़ा होना चाहिए। तभी हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।

चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए, जिनकी रक्षा मंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि सुझावों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रमुुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण) विजय कुमार सिंह और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. समीर वी कामत भी बैठक में उपस्थित थे।