बिलासपुर/शिमला -भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशद्रोही ताकतों को और मजबूत करने का काम किया है।

श्री नड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पश्चिमी बंगाल में ओबीसी के कोटे और उनके आरक्षण को ममता सरकार खुलेआम मुस्लिम तुष्टिकरण के भेंट चढ़ा रही है और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके जायज हक से वंचित रख रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई है, उसमे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का खुलासा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल में 91.5 फीसदी आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है और अन्य लोगो को उनका हक अभी तक नही दिया है।

श्री नड्डा ने तंज कसते हुए कहा की इन विपक्षी दलों हाथी के दांत है जो दिखाने के अलग और खाने के अलग होते है। यह पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बंगाल में कुछ ओबीसी की 179 जातियों को आयोग द्वारा दर्ज किया गया है और इसमें से 118 मुस्लिम समुदाय की जातियों को शामिल कर दिया गया है। इस तरीके से बंगलादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या को प्रमाण पत्र देकर जातिगत आरक्षण का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। यह घुसपैठियों को सीधा सीधा लाभ देने का गंभीर षड्यंत्र है। अगर हम 2011 की बात करे तो बंगाल में इससे पहले ओबीसी की 108 जातियां शामिल थी जिसमें से 53 मुस्लिम और 55 हिंदुओ जातियां थी। 71 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया इसमें 65 मुस्लिम और केवल छह हिंदू जातियां थी।

बंगाल की जनसंख्या में 70.5 फीसदी हिंदू है और 27 फीसदी मुस्लिम। पर मुस्लिमो को ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत 91.5 फीसदी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने देशद्रोही ताकतों को ताकत देने का काम किया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अति निंदनीय है।

भाजपा नेता ने कहा कि इसी प्रकार के आरक्षण की स्थिति राजस्थान पंजाब और बिहार में है। बिहार में ओबीसी के भाइयों को प्रमाण पत्र तक नहीं दिए जा रहे हैं, ओबीसी भाइयों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है और उनका अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। पंजाब में 25 फीसदी ओबीसी का आरक्षण है और लाभ केवल 12 फीसदी ओबीसी लोगों को मिल रहा है। 13 फीसदी लोग अपने अधिकारों से वंचित है और आज भी इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में सात जिले ट्राइबल घोषित किए गए हैं और इन्हीं जिलों के लोगों को ओबीसी के फायदों से वंचित रखा जा रहा है। बंगाल में ममता और देश में यह विपक्षी दल बोलते कुछ है और करते कुछ है। उन्होंने कहा ओबीसी आयोग को इन सभी तथ्यों की उचित जांच करनी चाहिए जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब में हमारे ओबीसी भाइयों के लिए दिए गए संवैधानिक अधिकार रिजर्वेशन का खुलेआम हनन कर रही है और ओबीसी को उनके जायज अधिकारो से वंचित रखा जा रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग के हतैशी बनते और जातिगत जनगणना के पक्षधर बनते है वही लोग ओबीसी के हितों का खुलेआम हनन कर रहे हैं। ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें इन सभी प्रदेशों ने सेंध लगा का काम किया है।