डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग व्यापक अभ्यास किया जा रहा है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां तकनीकी हस्तक्षेप विभिन्न समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं जिससे कि  आम आदमी के जीवन को आसान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए जैसे  à¤œà¤®à¥à¤®à¥‚ और कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश सरकार को उस क्षेत्र में हुई नवीनतम भारी बर्फबारी को हटाने की तकनीक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी वहीं पुडुचेरी और तमिलनाडु को समुद्र तटों के पुनरुद्धार और उनके नवीनीकरण में सहायता की जा रही है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ अगले सप्ताह से शुरू होने वाली बैठकों की एक ऐसी श्रृंखला की योजना बनाई गई है जिसमें केंद्र-राज्य सहयोग के लिए चिन्हित की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समस्याओं के 'समाधान-आधारित' दृष्टिकोण तथा राज्यों और स्थानीय निकायों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के उपयोग में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही सभी मुख्य सचिवों को राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट प्रस्तावों या आवश्यकताओं के लिए एक प्रोफार्मा के साथ पत्र लिखेगा और सुचारू समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगा।