à¤ªà¤Ÿà¤¨à¤¾ - बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बहाने अन्य 26 ऐसे दुर्दांत अपराधियों को भी रिहा करने का फैसला किया, जो एम-वाई समीकरण में फिट बैठते हैं और जिनके बाहुबल का दुरुपयोग चुनावों में किया जा सकता है।

श्री मोदी ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि गंभीर मामलों में दोषसिद्ध अपराधियों की रिहाई का फैसला असंवैधानिक और अनाश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में श्री नीतीश सरकार ने ही जेल मैन्युअल में संशोधन कर बलात्कर, आतंकी घटना में हत्या, बलात्कार के दौरान हत्या और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या को ऐसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा था, जिसमें कोई छूट या नरमी नहीं दी जाएगी।

भाजपा सांसद ने कहा कि श्री नीतीश कुमार जवाब दें कि अब किस आधार पर सरकार अपने ही संशोधित कानून को शिथिल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एससी-एसटी समुदाय के सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी को भी रिहा किया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या और श्री आनंद मोहन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के समय श्री लालू प्रसाद यादव ने पूर्व सांसद की कोई मदद नहीं की थी। ट्रायल शुरू होने पर यही ठंडा रवैया श्री नीतीश कुमार का रहा । उन्होंने कहा कि कहा कि आज श्री आनंद मोहन के बहाने सरकार मानवीय होने का मुखौटा लगा कर जिन 27 अपराधियों को छोड़ने जा रही है, उनमें सात ऐसे हैं, जिन्हें हर महीने स्थानीय थाने में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।