जिस धर्म में जानवरों और पेड़-पौधों के अधिकार बताये गये हों वह इंसानों को तक्लीफ पहुंचाने की इजाज़त बिलकुल नहीं दे सकता। जमीअत उलमा का शुरू से ही मानना रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाउडस्पीकर को इस्तेमाल जो लागों के परेशानी की वजह बने उससे बचना चाहिये। इन विचारों को जमीअत उलमा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्लाह क़ासमी ने व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से अपील की कि वह इस मामले को साम्प्रदायिक ना होने दें बल्कि सभी वर्गां के साथ न्याय करते हुए समानरूप से कानून लागू करे। मौलाना ने बताया कि अधिकांश मस्जिदों के मुतवल्लियों और ज़िम्मेदारों के पास अज़ान देने के लिये लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने का अनुमतिपत्र मौजूद है, लेकिन इधर प्रदेश के कुछ ज़िलों से ऐसी खबरें भी आईं कि अनुमतिपत्र के साथ तमाम प्रावधानों पर अमल करने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का प्रयास किया और कई जगह उतरवा दिये, स्थानीय अधिकारियों का यह रवैया लोगां को चिंतित करता है। मौलाना ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों के साथ सहयोगी बन कर काम करे, पक्षकार बन कर नहीं। साथ ही मौलाना ने में अवाम व ख्वास से अपील है कि अगर आपके ज़िले, शहर, क़स्बे या क्षेत्र में प्रशासन द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही की जाती है तो जल्द इसकी जानकारी जमीअत उलमा के स्थानीय ज़िम्मेदारों से सम्पर्क करें ताकि समय रहते मसले को हल किया जा सके। इसके अलावा मौलाना ने डत्तर प्रदेश के मुसलमानों विशेषकर मस्जिदों के इमामों, मुतवल्लियों व कमेटियों के ज़िम्मेदारों से भी कहा कि नियमानुसार जितने स्पीकर की अनुमति हो, जितनी ध्वनि का मानक तय हो उस पर अमल सुनिश्चित करें। शासन, प्रशासन या किसी को भी अपनी तरफ से शिकायत का अवसर ना दें। मौलाना ने कहा कि कोई भी काम का़नून के दायरे में रहकर करें, अगर किसी वजह से अब तक अनुमति नहीं ले सके तो प्रशासन से लाउडस्पीकरों की इजाज़त लेने के लिये क़ानूनी कार्यवाही पूरी करें और किसी जगह कोई परेशानी हो तो केन्द्रीय व प्रदेश इकाई के ज़िम्मेदारों से सम्पर्क करें।