क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने आज केंद्र सरकार द्वारा हिंदी भाषा के थोपे जाने के खिलाफ आर्ट्स फैकल्टी पर नॉर्थ ईस्टर्न फोरम फॉर इंटरनेशनल सोलीडेरिटी (नेफिस) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। यह ज्ञात हो कि संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषित किया कि हिंदी भाषा को संवाद की भाषा के तौर पर अँग्रेजी के स्थान पर लाया जाना चाहिए। अमित शाह के अनुसार, पूर्वोत्तर के राज्यों ने दसवीं कक्षा तक हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह कथन बेहद निंदनीय है और इससे साफ तौर पर हिंदी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा हिंदी थोपने की यह कोशिश साफ करती है की वह हिंदी को भारत में बोली जा रही और संविधान की 8वें अनुसूची में मान्य भाषाओं से ज्यादा जरूरी समझती है। ऐसे कथनों से केवल सांस्कृतिक अतिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। यह खेदजनक स्थिति भारत सरकार के लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रह और हाशियाई समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और गरिमा को बनाए रखने में उदासीनता का परिणाम है। एक अभिमानी राज्य द्वारा अपनी संस्कृति और भाषा को एक अभिमानी विजेता के रूप में सीमांत समूहों/समुदायों पर थोपने के रवैये का खेदजनक प्रभाव यह है कि कई सारे समुदायों/सीमांत समूहों की भाषाओं को उचित मान्यता नहीं दी जाती है। केवाईएस इस बयान की कड़ी निंदा करता है और मांग करता है कि यह बयान और हिंदी को थोपने का निर्णय दोनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। केवाईएस यह भी मांग करता है कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस जनविरोधी बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।