दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मोदी और केजरीवाल के शासन में महंगाई के सभी रिकॉर्ड टूट है क्योंकि कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट पर केन्द्र सरकार नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल रही और महंगाई बढ़ोत्तरी को वैक्सीनेशन के लिए सार्थक बताकर और रुस-यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर जनता को राहत देने से अपना पल्ला झाड़ लिया है जबकि पांच राज्यों में चुनाव के बाद केन्द्र सरकार लगातार एक के बाद एक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दामों में वृद्धि करके गरीब देशवासियों पर मंहगाई का अतिरिक्त बोझ डाल रही है जिससे गरीबों का जीना दूभर हो गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 105.41 रुपये, डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर, सीएनजी 71.61 प्रति किलो, पीएनजी 45.86 रुपये प्रति यूनिट और रसोई गैस 950 रुपये प्रति सिलेंडर मिल रहा है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार के साथ पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता, जगजीवन शर्मा, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष किशन वर्मा सहित ओला उबर ड्राईवर यूनियन, स्कूल कैब ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के पदाधिकारी एम.एस. मंसूरी, रामचन्द्र, रविन्द्र सिंह राठौर, सुमेर अम्बावता और सुमित भंडारी भी मौजूद थे। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बाद 25 दिनों में सीएनजी के दाम 20 रुपये अधिक बढ़ने के कारण जहां जरुरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे है वहीं ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर, स्कूल केब ड्राईवर्स के लिए भी अपनी जीविका चलाना खतरे में पड़ गया है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ऑटो टैक्सी के दाम बढ़ाने की जगह सीएनजी पर सब्सिडी की मांग पर 18-19 अप्रैल को ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल का समर्थन करेगी तथा सभी यूनियन मिलकर दिल्ली भर में सीएनजी पम्पों पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक दिल्ली सरकार यूनियन के लोगों से बात नही करेगी तो ऑटो टैक्सी यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक करेगी जब सरकार यूनियन की मांगों को मान नही लेती। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि ऑटो टैक्सी यूनियन के 10 सूत्री मांग पत्र में केजरीवाल सरकार सीएनजी पर सब्सिडी देकर राहत दे, ऑटो टैक्सी वाहनों के लिए लेट री-रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पर ऑटो पर जुर्माना 300 रुपये लगता था उसे बढ़ाकर 2500 रुपये तथा टैक्सी पर 600 रुपये से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया जिसे तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि मोटर वाहिक्ल कानून की 166/192ए के तहत जुर्माना लगाकर गाड़ी को 15 दिन बंद कर दिया जाता है। इस एक्ट को खत्म करके ऑटो टैक्सी ड्राईवर्स को सरकार राहत दें। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि ऑटो वालों के कंधों पर बैठकर केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हथियाई थी परंतु आज केजरीवाल सरकार ऑटो टैक्सी वालों की सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि पेट्रोल-डीजल, सीएनजी अतिरिक्त टैक्स वसूल कर ऑटो-टैक्सी चालकों पर दोहरा प्रहार कर रहे है। उन्होंने कहा कि यूनियने किराया बढ़ाना नही चाहती क्योंकि किराऐ बढ़ोत्तरी से दिल्ली की जनता पर बोझ पड़ेगा जो पहले ही महंगाई से त्रस्त है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ऑटो टैक्सी ड्राईवरों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और ओला उबर में किराए से अधिक कंपनियों द्वारा कमीशन वसूले जाने का विरोध करती है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की जनता को महंगाई से राहत देने के नाम पर उल्ट जवाब देते हुए यह कहते हैं कि दिल्ली सरकार बिजली, पानी, शिक्षा और महिलाओं के मुफ्त बस किराया देकर प्रति परिवार 15-20 हजार रुपये का फायदा पहुॅचा रहे है जबकि वास्तविकता में दिल्ली के 42-45 लाख परिवारां से केजरीवाल वेट टैक्स के जरिए 25000 करोड़ की उगाही करके प्रति परिवार औसतन 50-60 हजार वसूल रहे है और दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर शराब नीति के तहत सालाना 9000 करोड़ की वसूली करके प्रति परिवार औसतन 20 हजार लूट रहे है। केजरीवाल दिल्ली की जनता को राहत देने के नाम भ्रमित करके राजनीति कर रहे है।