समाचार ब्यूरो
12/04/2022  :  17:29 HH:MM
दिल्ली के प्राईवेट स्कूलों द्वारा स्कूल फीस बढ़ाये जाने पर तुरंत रोक लगायें अरविन्द केजरीवाल - चौ0 अनिल कुमार
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दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल यह झूठी बयानबाजी कर रहे है कि प्राईवेट स्कूलों में फीस नही बढ़ाई गई जबकि हकीकत यह है कि नए वार्षिक सेशन में छात्रों से फीस बढ़ाई गई है जिसके कारण अभिभावक काफी परेशान है और अपना रोष प्रकट करने के लिए स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन तक कर रहे है परंतु केजरीवाल सरकार प्राईवेट स्कूलों की मनमानी फीस उगाइी पर मौन हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग मंहगाई और बेरोजगारी की चौतरफा मार झेल रहे है। केजरीवाल झूठी दुहाई दे रहे है कि दिल्ली में शिक्षा सस्ती है, जबकि प्राईवेट स्कूल छात्रों से मोटी फीस वसूल रहे है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सहित शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली के जिस शिक्षा मॉडल और बेहतर शिक्षा स्तर की बात कर रहे है वे सरकार झूठ बोल रहे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कुछ गिने-चुने सैंपल सरकारी स्कूलों के अलावा दिल्ली में अधिकतर स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है और विश्व स्तर की स्कूल व्यवस्था का ढिंढ़ोरा पीटने वाले केजरीवाल यह क्यों नही बताते कि स्कूलों में बच्चे टिनों के शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल के 8 वर्षो के शासन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ढगमगाई हुई है क्योंकि इनमें प्रींसिपल, वाईस प्रींसिपल, टीचर व नॉन टीचिंग स्टाफ क्षमता में आधे से भी कम है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस मांग करती है केजरीवाल सरकार प्राईवेट स्कूलों में वर्तमान वित्त वर्ष में बढ़ाई गई स्कूल फीस तुरंत प्रभाव से वापस लें। कोविड और मंहगाई के कारण आर्थिक संकट से प्रभावित अभिभावक अधिक फीस का अतिरिक्त बोझ सहने की स्थिति में नही है। चौ0 अनिल कुमार ने अप्रैल महीने में रिकार्ड तोड़ गर्मी के कारण तापमान बढ़ने पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार से मांग की कि नर्सरी से प्राईमरी तक के छोटे बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए स्कूल तब तक बंद कर किए जाए, जब तक मौसम में कुछ बदलाव न हो। बढ़ते तापमान से अभिभावक भी चिंतित है क्योंकि तपती गर्मी से बच्चे बीमार पड़ रहे है जिस पर शिक्षा विभाग को जल्द ही संज्ञान लेकर नर्सरी से प्राईमरी तक छात्रों को राहत देनी चाहिए।






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