दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में कूड़ा डम्पिंग लैंड पर क्षमता से अधिक कूड़ा डालने के कारण वर्ष दर वर्ष लैंड फिल पर आग लगने जैसी घटनाऐं हो रही है जिसके लिए भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लैंडफिल की समस्या को खत्म करने की बजाय पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना लगाने के लिए दिल्ली पोलूशन कंट्रोल कमेटी को निर्देश जारी किए है, जिसकी चैयरमेन आतिशी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार और भाजपा को राजनीति करने की बजाय लैंडफिल के डीडीए से जमीन की मांग करनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन 12350 टन कचरा निकलता है जिसमें से दिल्ली नगर निगम सिर्फ 85 प्रतिशत कचरा ही उठाता है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि 15 वर्षों से निगम में शासित भाजपा सरकार और 8 वर्षों से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लैंडफिल पर कचरा डम्पिंग की समस्या से दिल्लीवालों को छुटकारा दिलाने के लिए कुछ नही किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी लैंडफिल समस्या का कोई कारगर उपाय निकालने की बजाय कोरी राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब लैंडफिलों पर काम करने के लिए निगमों ने एजेंसियां नियुक्त कर रखी है और गाजीपुर साईट में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 24 सीसीटीवी कैमरे लगे है तो फिर कैसे इतनी बड़ी घटना हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लैंडफिल के नजदीक रहने वाले निवासियां का बदबू से पहले ही बुरा हाल है फिर आग लगने के बाद निवासियों ने कैसे धुंअे को सहा, बताना बहुत मुश्किल है, लोगों का जीना दूभर है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लैंडफिल पर आग लगने की घटना के पश्चात अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय 4 अप्रैल को एक हाई-लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें पर्यावरण विभाग, दिल्ली नगर निगम, राजस्व विभाग, दमकल विभाग, पीडब्लूडी, डीयूएसआईबी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि बैठक में लैंडफिलों की सुरक्षा के लिए जागरुक अभियान चलाऐं, जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए होगी। उन्होंने कहा कि लैंडफिल सुरक्षा के लिए पहले भी भाजपा और केजरीवाल सरकार ने कई बैठकें की है परंतु निष्कर्ष कुछ दिल्लीवालों के सामने है।