अप्रैल माह में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों को दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से टाले जाने के बाद राजधानी में सियासी बवाल मचा हुआ है. केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मिलने के बाद उपराज्यपाल के आग्रह पर राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनावों की तारीखों की घोषणा को फिलहाल टाल दिया है. लेकिन अब इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं. वहीं, दिल्ली की लोअर कोर्ट कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ताओं की एक टीम ने इस मामले पर भारत के निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा है.कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट चांद राम विश्वकर्मा के नेतृत्व में कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से मिलकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को चुनाव आयोग द्वारा संविधान के नियमों को किनारे करते हुए दिल्ली में एमसीडी चुनावों को टालने के संबंध में ज्ञापन दिया.एडवोकेट चांद राम विश्वकर्मा ने बताया कि दिल्ली चुनाव आयोग ने ऐन मौके पर चुनाव तारीखों का ऐलान टाल दिया. वजह दी कि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्‍ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण हो जाए. दिल्ली चुनाव आयोग के इस फैसले पर दिल्ली की जनता में आक्रोश है.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव टालने को कहना और आयोग का केंद्र के दबाव में आकर चुनाव टालना, दोनों ही सविधान के खिलाफ हैं. इसी सन्दर्भ में आज कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट्स ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर जनतंत्र के हनन के बारे में अवगत कराया हैं.