प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा फरवरी, 2018 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कालाजार, वनटांगिया, मुसहर, नट, चेरो, सहरिया, कोल, थारू वर्ग, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस0ई0सी0सी0-2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में नाम न सम्मिलित होने वाले छतविहीन एवं आश्रय विहीन कच्चे जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा तत्काल छत मुहैया कराने हेतु जरूरतमंदों के लिये दी जा रही इस आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों के लिए 01 लाख 20 हजार रूपये तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए 01 लाख 30 हजार रूपये निर्धारित है। अति आवश्यक लोगों के लिये निर्मित इस आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। आवास में शौचालय के लिए धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। आवास लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90/95 मानव दिवस का रोजगार भी आवास निर्माण में दिये जाने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थिति पात्र जरूतमंद लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है़।
    à¤®à¥à¤–्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक 1.08 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 84,414 से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है, शेष आवास निर्माणाधीन है। अब तक आंवटित मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों मे मुसहर वर्ग के 42,194, वनटांगिया वर्ग के 4,822, कुष्ठ रोग से प्रभावित 3,686, दैवीय आपदा से प्रभावित 36,307, कालाजार से प्रभावित 224, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित 601, थारू वर्ग के 1,546, कोल वर्ग के 13,102, सहरिया वर्ग के 5,611, एवं चेरों जनजाति के 599 लाभार्थियों को छत मुहैया कराते हुये आवास दिया गया है। प्रदेश सरकार की यह आवास योजना आपदाओं में आवासहीन हुए वास्तविक जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुई है।