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राष्ट्रीय

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 16 के अंतर्गत पांच अलग-अलग आदेश जारी करके, मंत्रालय ने इन सोशल मीडिया खातों और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। भारत की खुफिया एजेंसियां इन सोशल मीडिया खातों और वेबसाइटों की लगातार निगरानी कर रही थीं और उन्होंने उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए मंत्रालय को सूचना दी। काम करने का ढंग : समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए 35 खाते पाकिस्तान से परिचालित हो रहे थे और इनकी चार समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क के रूप में पहचान की गई थी। इनमें 14 यूट्यूब चैनल चलाने वाला अपनी दुनिया नेटवर्क और 13 यूट्यूब चैनल चलाने वाला ताल्हा फिल्म्स नेटवर्क शामिल थे। चार चैनलों का एक सेट और दो अन्य चैनलों का सेट भी एक दूसरे के मिलकर काम कर रहे थे। इन सभी नेटवर्क का एक मात्र लक्ष्य भारतीय दर्शकों के बीच फर्जी खबरों का प्रसार था। एक नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम करने वाले चैनल समान हैशटैग और एक जैसी सम्पादन शैली का इस्तेमाल करते थे। साथ ही ये समान लोगों द्वारा संचालित थे और एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे। कुछ यूट्यूब चैनलों का संचालन पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनलों के एंकरों द्वारा किया जा रहा था। कंटेंट का स्वरूप मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया खातों को पाकिस्तान द्वारा भारत से जुड़ी संवेदनशील विषयों से जुड़ी फर्जी भारत विरोधी खबरों को फैलाने में किया जा रहा था। इसमें भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर एवं भारत के दूसरे देशों के साथ विदेश संबंध जैसे विषय शामिल थे। यह देखने में आया कि पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के निधन के संबंध में यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें फैलाई गईं। इन यूट्यूब चैनलों ने पांच राज्यों के आगामी चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए भी कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया था। इन चैनलों ने अलगाववाद को बढ़ावा देने, भारत को धर्म के आधार पर बांटने और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए कंटेंट फैलाया। ऐसी जानकारी से दर्शकों को देश की सार्वजनिक व्यवस्था को विपरीत प्रभाव डालने वाले अपराधों को उकसावा मिलने की आशंका थी। हाल की कार्रवाई से पहले सरकार ने दिसंबर, 2021 में 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइटों को ब्लॉक किया था। उस समय पहली बार भारत विरोधी फर्जी खबरों के नेटवर्क के खिलाफ आईटी नियम, 2021 के तहत मिली आपात शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियां और मंत्रालय भारत में व्यापक सूचना परिदृश्य को सुरक्षित रखने के क्रम में मिलकर काम करते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप आगे बढ़ते हुए, भारत सरकार ने बच्चों को राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत, चरित्र, अनुशासन, भावना के साथ राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति वाले प्रभावी नेतृत्व में गौरव विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए मूल्य-आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सैनिक स्कूलों के वर्तमान स्वरूप में बदलाव के रूप में रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल समिति के अधीन संबद्ध सैनिक स्कूलों को शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ये स्कूल एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र के रूप में काम करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के वर्तमान सैनिक स्कूलों से भिन्न्नता एवं विविधता लिए हुए होंगे। पहले चरण में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों/निजी भागीदारों से 100 संबद्ध भागीदारों को इसमें शामिल करना प्रस्तावित है।
 
सेना प्रमुख ने भोपाल का दौरा किया
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का दो दिवसीय भोपाल दौरा आज समाप्त हो गया। इस दौरान सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नैन भी री नरवणे के साथ मौजूद थे। सुदर्शन चक्र कोर कमांडर और अन्य कमांडरों ने थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) को ऑपरेशन संबंधी तत्परता और सेना के विन्यास को आधुनिक, एकजुट, चुस्त तथा मुस्तैदी के साथ युद्ध लड़ने वाले बल में बदलने की दिशा में किए जा रहे सुधारों के बारे में जानकारी दी।
 
कोयला सचिव ने कोयला दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किया
कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने आज एक पोर्टल "कोयला दर्पण" का शुभारंभ किया।
 
शहीदों का ये अपमान, नही सहेगा हिंदुस्तान: श्रीनिवास बी. वी.
अमर जवान ज्योति को बुझाए जाने के खिलाफ युवा कांग्रेस का विरोध मार्च।
 
केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने नहीं दी मंजूरी
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल को इन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव भेजा गया था।
 
चैलेंजर्स ग्रुप बन रहा सर्दी में ठिठुरते लोगों का सहारा।
नोएडा। प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती कड़कड़ाती ठंड को देखकर प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी युवाओं के जोश से स्थापित संस्था चैलेंजर्स ग्रुप ने ऐसे लोगों का सर्दी से बचाव हेतु संकल्प लिया। जिसके अंतगर्त सदस्यों द्वारा जगह-जगह (जैसे:-सेक्टर-107,15,16, 37, पीरचोक, लेबरचोक आदि) पहुँचकर ऐसे लोगों को रजाई, कम्बल, जैकेट, लोई, इत्यादी प्रदान कर हर मदद पहुंचाई जा रही है जो ऐसी सर्दी में मेट्रो स्टेशन के नीचे, फुटपाथों पर, सड़कों पर, शौचालयों के बाहर आर्थिक कमी के कारण बसर करने पर बेहद मजबूर हैं।
 
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम शामिल हुए
एनडीआरएफ विश्वभर में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने कृत्यों तथा निस्वार्थ मानवीय सेवाओं के कारण आपदा प्रतिक्रिया और आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बना चुका है
 
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने घर की छत पर सौर संयंत्र (सोलर रूफ टॉप) योजना की प्रगति की समीक्षा की, इस योजना को सरल बनाने के निर्देश दिए
लाभार्थी परिवार अब अपने मकान की छत पर सौर संयंत्र खुद लगा सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से इसे लगवा सकते हैं
 
प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
 
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 160.43 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों में 70 लाख से अधिक (70,49,779) वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 160.43 करोड़ (1,60,43,70,484) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,72,80,628 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
 
राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्‍धता
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.73 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
 
खिलौना आधारित शिक्षण पद्धति एनईपी 2020 और प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' के दृष्टिकोण के अनुरूप है - डॉ. राजकुमार रंजन सिंह
खिलौने और खेल खेलने, बनाने और सीखने पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि, शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि खिलौना आधारित शिक्षण पद्धति एनईपी 2020 और प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
 
केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देश जारी किए
श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं से आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को विजन इंडिया 2047 के लिए "संकल्प पत्र" के रूप में अपनाने का आह्वान किया।
 
टीसीआईएल ने एसडीएमसी के सहयोग से दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के साउथ एक्सटेंशन पार्ट- I में पहला ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक मिनी रत्न श्रेणी-1 के दर्जे वाली कंपनी टीसीआईएल ने एसडीएमसी के सहयोग से दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I में 20.01.2022 को पहले ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ केन्द्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा टीसीआईएल के सीएमडी श्री संजीव कुमार तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।
 
आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन
भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद) द्वारा आयोजित तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जोरहाट, असम द्वारा प्रायोजित किए गए "समुदायों की आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" के दौरान डॉ. टी.सी. भुइयां, सलाहकार, पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद ने "बांस प्रसार, खेती और प्रबंधन" विषय पर एक व्याख्यान दिया।
 
गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के लिए राजपथ पर अनूठी पहल 'कला कुंभ' के तहत बनाए गए विशाल और शानदार स्क्रॉल्स
अनूठी पहल 'कला कुंभ' के तहत बनाए गए विशाल और शानदार स्क्रॉल अब गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के लिए राजपथ पर स्थापित किए गए हैं। स्क्रॉल राजपथ के दोनों ओर सुशोभित हैं जो विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सचिव, संस्कृति, श्री गोविंद मोहन ने आज राजपथ का दौरा किया और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
 
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की कृषि भूमि को बैंकों द्वारा नीलाम किए जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की कृषि भूमि को बैंकों द्वारा नीलाम किए जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधीन आने वाले व्यावसायिक बैंक रोडा (रिमूवल ऑफ डिफिक्लटीज) कानून के तहत कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों की जमीनें जब्त करने एवं नीलामी की कार्रवाई कर रहे थे। राज्य सरकार के अधिकारियों को इस प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए गए हैं।’’
 
उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारियों के साथ वेतन विसंगति जैसी धोखेबाजी चल रही है- श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत
लखनऊ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पेंशन बहाली में सरकार के ढीले रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त कर्मचारी संगठन के 150 अलग-अलग धड़े करीब 20 लाख पूर्व और वà¤
 
उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारियों के साथ वेतन विसंगति जैसी धोखेबाजी चल रही है- श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत
लखनऊ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पेंशन बहाली में सरकार के ढीले रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त कर्मचारी संगठन के 150 अलग-अलग धड़े करीब 20 लाख पूर्व और वर्तमान सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनका ये आंदोलन 17 साल से चल रहा है। भाजपा सरकार ने राज्य कर्मियों की मांगों को नजरअंदाज किया गया और लाखों कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी पेंशन बहाली की राह देख रहे हैं, लेकिन पांच वर्ष बीतने के बाद भी भाजपा सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की।
 
श्री भूपेंद्र यादव ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संघों एवं संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की
केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपनी तरह की पहली अनूठी पहल के तहत आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संघों एवं संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।
 
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