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राष्ट्रीय

कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 405वां दिन
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 176.76 करोड़ (1,76,82,51,482) से अधिक पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 28 लाख (28,59,823) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.97 करोड़(1,97,00,914) से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
 
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने संवाद कार्यक्रम के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की
केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की उपस्थिति में संवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा, स्वामित्व योजना और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में राज्यों की भूमिका के माध्यम से विकेन्द्रीकृत सहभागी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और लक्षद्वीप के साथ प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण विकास, पंचायत और पंचायत संघ के मंत्री श्री के. आर. पेरियाकरुप्पन भी उपस्थित थे।
 
दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने 'स्मार्ट शहरों में मानक आधारित समाधान' पर वेबिनार का आयोजन किया
डीओटी की तकनीकी शाखा, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) ने 24 फरवरी,2022 को 'स्मार्ट शहरों में मानक आधारित समाधान' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्घाटन श्री के. राजारमण सचिव (दूरसंचार) ने सदस्य (सेवा) डीओटी, संयुक्त सचिव और मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी मिशन) एमओएचयूए और सीनियर डीडीजी (टीईसी) के साथ किया।
 
शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह योजना आज देश के छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित हुई है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग पौने 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।” प्रधानमंत्री ने बीज से लेकर बाजार तक फैली कई नई प्रणालियों और कृषि क्षेत्र में पुरानी प्रणालियों में सुधार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “बीते 7 सालों में हमने बीज से बाज़ार तक ऐसी ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में ढाई गुना की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने बताया कि महामारी के कठिन दौर में 3 करोड़ किसानों को विशेष अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए गए और पशुपालन तथा मत्स्य पालन में लगे किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के बड़े लाभ के लिए सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क को भी मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से किसान रिकॉर्ड उत्पादन दे रहे हैं और एमएसपी खरीद में भी नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने से जैविक उत्पादों का बाजार 11,000 करोड़ तक पहुंच गया है, निर्यात 6 साल पहले के 2,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 7,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से सात रास्ते सुझाए गए हैं। पहला- गंगा के दोनों किनारों पर 5 कि.मी. के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। दूसरा- एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर में आधुनिक टेक्नॉलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा- खाद्य तेल का आयात घटाने के उद्देश्य से मिशन ऑयल पाम को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। चौथा- कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए पीएम गति-शक्ति योजना के माध्यम से नई रसद व्यवस्था की जाएगी। बजट में पांचवां समाधान बेहतर कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन और कचरे से ऊर्जा उत्पादन द्वारा किसानों की आय बढ़ाना है। छठा, 1.5 लाख से अधिक डाकघर नियमित बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो। सातवां, कौशल विकास तथा मानव संसाधन विकास के संबंध में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पाठ्यक्रम को आधुनिक समय की मांगों के अनुरूप बदला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। इसमें भी हमारा कॉरपोरेट जगत आगे आए, भारत के मिलेट्स की ब्रैंडिंग करें, प्रचार करें। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशन्स हैं वो भी अपने देशों में बड़े-बड़े सेमीनार करें, वहां के लोगों को जागरूक करें कि भारत के मिलेट्स कितने उत्तम हैं। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन-शैली तथा प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों को लेकर बाजार के बेहतर परिणाम के बारे में बढ़ती जागरूकता का लाभ उठाने के लिए भी कहा। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक-एक गांव गोद लेकर प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने भारत में मृदा परीक्षण संस्कृति को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्डों पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने स्टार्टअप्स से नियमित अंतराल पर मृदा परीक्षण के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। सिंचाई के क्षेत्र में नवाचारों पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। उन्होंने कहा कि इसमें भी व्यापार जगत के लिए बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में क्या परिवर्तन आएंगे, ये आप सभी भलीभांति जानते हैं। श्री मोदी ने लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता को भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है। किसान ड्रोन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उपयोग, इसी बदलाव का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “ड्रोन टेक्नॉलॉजी, एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी, जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में, देश में 700 से अधिक कृषि स्टार्टअप तैयार किए गए हैं।” फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रसंस्कृत खाद्य का दायरा बढ़ाने और गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस संबंध में, किसान संपदा योजना के साथ, पीएलआई योजना महत्वपूर्ण है। मूल्य श्रृंखला भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए, 1 लाख करोड़ रुपये का एक विशेष कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है।” प्रधानमंत्री ने कृषि अवशेष (पराली) के प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने पैकेजिंग के लिए पराली का उपयोग करने के तरीकों का पता लगाने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में भी चर्चा की, जहां सरकार 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में 1-2 प्रतिशत की तुलना में सम्मिश्रण 8 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "भारत का कॉपरेटिव सेक्टर काफी वाइब्रेंट है। चाहे वो चीनी मिलें हों, खाद कारखाने हों, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कॉपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि सहकारी समितियों को एक सफल व्यावसायिक उद्यम में कैसे बदला जाए।" वेबिनार में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल. मुरुगन और अन्य मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. राजीव कुमार और संबंधित विभागों के सचिव, कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, एटीएमए और देश के किसानों ने भाग लिया। वेबिनार में पांच विस्तृत सत्रों पर एक खुली चर्चा की गई, जैसे कि प्राकृतिक खेती और इसकी पहुंच, उभरती हुई उच्च तकनीक और डिजिटल कृषि इको-सिस्टम, बाजरा की महिमा की वापसी, खाद्य तेल में आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम, सहकारिता से समृद्धि, संबंधित क्षेत्रों के हितधारकों के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला बुनियादी ढांचे में निवेश का वित्तपोषण। अपने भाषण के अंत में कृषि मंत्री ने सुझाव दिया कि सभी हितधारकों द्वारा दिए गए विचारों को मंत्रालय के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और अधिक सुझावों का स्वागत है।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह 25-26 फरवरी, 2022 के दौरान ओडिशा के कोणार्क में देश के खनिज के मामले में समृद्ध राज्यों के ‘खान एवं उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन’ की अध्यक्षता करेंगे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इस सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि की है। इस दो-दिवसीय सम्मेलन को इस्पात और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी संबोधित करेंगे।
 
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। योजना के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में ऐसे छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन 01.06.2019 से योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था।
 
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर देखभाल को बढ़ावा देने के लिए पीएम-डिइवीआईएनई योजना
गुवाहाटी में डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान (बीबीसीआई) में 129 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बाल चिकित्सा और वयस्क हेमेटोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाएं स्थापित की जाएंगी
 
हम परिवार वाले भले नहीं हैं, मगर परिवार का दर्द समझते हैं : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों ने वोट बैंक के लिए मुस्लिम बेटियों की पीड़ा को नजरअंदाज किया मगर उनकी सरकार ने तीन तलाक रोधी कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि वह परिवार वाले भले न हों, लेकिन हर परिवार के दर्द को समझते हैं। मोदी ने बाराबंकी और कौशांबी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया।
 
चौथे चरण में 624 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत, 59 सीटों पर 11 बजे तक 22.62 फीसदी मतदान
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत नौ जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है और पूर्वाह्न 11 बजे तक औसतन 22.62 प्रतिशत मतदान हो चुका था। मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वाह्न 11 बजे तक औसतन 22.62 प्रतिशत मतदान हुआ। पीलीभीत में 27.44 प्रतिशत, लखीमपुर खीरी में 26.28, सीतापुर में 22.13, हरदोई 20.13, उन्नाव में 21.36, लखनऊ में 21.41, रायबरेली में 21.42, बांदा में 23.92 और फतेहपुर में 22.52 प्रतिशत मतदान इस अवधि में हो चुका था।
 
उत्तराखंड में बड़ा हादसा: गहरी खाई में गिरी बारात से वापस आ रही कार, 14 लोगों की मौत
उत्तराखण्ड के कुमायूँ मण्डल में सोमवार-मंगलवार की रात बारात से वापस आ रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसके कारण 14 लोगों की मौत हो गई तथा चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार सुबह बताया कि टनकपुर-चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बद्व सूखीढांग-डांडा मीनार मार्ग पर सुबह लगभग साढ़े तीन बजे मैक्स वाहन संख्या यूके-04टीए-4712 अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा।
 
थल सेना अध्यक्ष ने पैराशूट रेजिमेंट की बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए
थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने 23 फरवरी 2022 को बेंगलुरू स्थित पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक प्रभावशाली ध्वज प्रस्तुति परेड के दौरान पैराशूट रेजिमेंट की चार बटालियनों को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति ध्वज' प्रदान किए। इन बटालियनों में 11 पैराशूट (विशेष बल), 21 पैराशूट (विशेष बल), 23 पैराशूट और 29 पैराशूट हैं।
 
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट-404 वां दिन
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 176.47 करोड़ (1,76,47,86,112) के आंकड़े को पार कर लिया। आज शाम सात बजे तक टीके की 26 लाख से अधिक (26,88,373) खुराकें दी गईं। अब तक कोविड टीकाकरण के तहत पहचान की गई लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों (एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 60 वर्ष से अधिक) को 1.94 करोड़ (1,94,97,567) से अधिक एहतिहाती खुराक दी गई हैं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
 
प्रधानमंत्री श्री मोदी स्मार्ट एग्रीकल्चर पर वेबिनार को करेंगे संबोधित
देश में स्मार्ट एग्रीकल्चर के संबंध में 24 फरवरी को एक वृहद वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। साथ ही, इस वेबिनार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति पारस, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी तथा सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा सहित कुछ अन्य मंत्री एवं देश के सभी कृषि संस्थानों के अलावा अनेक विशेषज्ञ भी विशेष रूप से शामिल होंगे।
 
पीएमयूवाई के तहत लगभग 1 लाख नौकरियां प्रदान की गईं - रामेश्वर तेली
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लागू होने से रसोई गैस - एलपीजी वितरण प्रणाली के माध्यम से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। पिछले पांच वर्षों में एलपीजी का कवरेज 61.9% से बढ़कर पूर्णता के स्तर के नजदीक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में, कोविड - 19 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14 करोड़ से अधिक भरे हुए सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए गए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने विकास को गति देने तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रतिभागियों के साथ यह जानकारी साझा की। इस वेबिनार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव श्री पंकज जैन, सोशल मीडिया की टीम, तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि, वितरकों और सिलेंडर उत्पादकों ने भाग लिया।
 
'लक्ष्य शून्य डंपसाइट': चंडीगढ़ में डड्डूमाजरा डंपसाइट का उपचार
चंडीगढ़ के 'धरोहर शहर, की स्थापना 1953 में हुई थी और इसकी योजना प्रसिद्ध स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूसियर द्वारा बनाई गई थी। अपनी बेदाग शहरी योजना और डिजाइन के लिए यह विशिष्ट शहर है। यह शहर अपने खुले सार्वजनिक स्थानों, पर्याप्त हरे भरे आवरणों और आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए सख्त मानदंडों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने आज भी शहर की पवित्रता को बनाए रखा है।
 
कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति ने कोयला/लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की
केंद्रीय कोयला, खदान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला/लिग्‍नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणगत मानदंडों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज संसद के सदन में कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोयला, खान तथा रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दन्वे ने भी भाग लिया।
 
ब्रॉडबैंड न सिर्फ गांवों में सुविधाएं देगा बल्कि गांवों में कौशल प्राप्त युवाओं का एक बड़ा पूल भी तैयार करेगा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2022 पर एक बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण डिजिटल संपर्क अब केवल आकांक्षा नहीं है बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। वेबिनार का विषय 'कोई भी नागरिक पीछे न रह जाए' था। इसका उद्देश्य उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को एक साथ एक मंच पर लाकर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर विचार-विमर्श करना और प्रत्येक घर और गांव की संतृप्ति के साथ सभी के उत्थान के सामान्य लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्रवाई योग्य रणनीतियों की पहचान करना और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना था।
 
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहजादी ने नई दिल्ली में पूर्ण आयोग की बैठक की
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) की कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहजादी ने आज नई दिल्ली में पूर्ण आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले 2 फरवरी, 2022 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्त की थी। इस बैठक में बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले आयोग के सदस्य भी शामिल हुए। आयोग ने एनसीएम संबंधित मुद्दों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रमुख विषयों पर चर्चा की।
 
21वीं सदी में आज सोशल मीडिया मनोरंजन और ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन रहा है और तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।
सोशल मीडिया आपको विचारों, सामग्री, सूचना और समाचार इत्यादि को बहुत तेजी से एक दुसरे से साझा करने में सक्षम बनाता है। पिछले कुछ वर्षो में सोशल मीडिया के उपयोग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है तथा इसने दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं को एक साथ जोड़ लिया है।
 
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी। टीके की खुराकें (23 फरवरी, 2022 तक) अब तक हुई आपूर्ति 1,72,68,90,400 शेष टीके 10,98,57,832 केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 172.68 करोड़ (1,72,68,90,400) से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.98 करोड़ से अधिक (10,98,57,832) अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्‍ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पिछले 24 घंटों में 33.84 लाख से अधिक (33,84,744) वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 176.19 करोड़ (1,76,19,39,020) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,00,89,198 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
 
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 176.19 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
 
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