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सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल तथा ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) को मंजूरी दी है। ऑटोमोबाइल तथा ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) में एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके प्रमुख उद्येश्यों में लागत अक्षमताओं से उबरना, परिमाण योग्य अर्थात कम लागत में अधिक उत्पादन की अर्थव्यवस्थाओं का सृजन करना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। यह योजना रोजगार के सृजन में भी सहायता करेगी। यह स्कीम ऑटोमोबाइल उद्योग को मूल्य श्रृंखला से उच्चतर मूल्य वर्धित उत्पादों की ओर अग्रसर होने में सुविधा प्रदान करेगी।
“हमारी तैयारियों में कहीं कोई चूक न हो क्योंकि हम महामारी के बढ़ते प्रकोप का सामना कर रहे हैं। निर्बाध और प्रभावी महामारी प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समग्र तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है।“केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज यह बात छह पश्चिमी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश,राजस्थान,गुजरात, गोवा,दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रधान सचिवों/ अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सूचना आयुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक के दौरान कही। यह वर्चुअल बैठक कोविड-19 पर नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगतिकी समीक्षा के लिए की गई थी। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार भी उपस्थिति थी।
 
भारत में ऑटोमोबाइल तथा ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम के तहत कुल 115 कंपनियों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए
भारत में ऑटोमोबाइल तथा ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम, जिसे 23 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया, के तहत कुल 115 कंपनियों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह स्कीम 9 जनवरी, 2022 को भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार 23 : 59 : 59 बजे तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। ये प्रोत्साहन 1 अप्रैल, 2022 के बाद से पांच लगातार वर्षों की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित्त एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों (वाहन तथा कंपोनेंट) की निर्धारित बिक्री के लिए स्कीम के तहत लागू हैं।
 
आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापामारी की
आयकर विभाग ने 5 जनवरी, 2022 को तीन रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ छापामारी और जब्ती अभियान का संचालन किया। ये डेवलपर्स कर्नूल शहर और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अन्य इलाकों में भूमि विकास के साथ-साथ निर्माण गतिविधियों के व्यवसाय में संलग्न थे। इस छापामारी अभियान को कर्नूल, अनंतपुर, कडप्पा, नंदयाल और बेल्लारी आदि शहरों में स्थित दो दर्जन से अधिक परिसरों में संचालित किया गया।
 
आयकर विभाग ने केरल में तलाशी की
आयकर विभाग ने खदान संचालन व्‍यवसाय में शामिल दो समूहों पर 05.01.2022 को तलाशी व जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और कन्नूर जिलों में फैले 35 से अधिक परिसरों में की गई।
 
समीक्षा बैठक में श्री वैष्णव ने कोविड तैयारी से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं की जांच पड़ताल की • रेलवे अस्पताल का बुनियादी ढांचा • बाल चिकित्सा वार्ड में कामकाज • टीकाकरण: रेलवे के कर्मचारी और उनके बच्चों का टीकाकरण और रेलवे के फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने का प्रावधान • दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जिओलाइट स्टॉक और अन्य आवश्यक चिकित्सा सहायता और वेंटिलेटर की कार्यप्रणाली, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक और अन्य उपकरण जो कोविड उपचार में महत्वपूर्ण हैं • ऑक्सीजन संयंत्रों को चालू करना (कुल स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्रों में से 78 पहले ही शुरू हो चुके हैं और 17 चालू होने बाकी हैं) • जागरूकता पैदा करनाः • रेलवे स्टेशनों पर मास्क लगाने, हाथों की सफाई और अन्य एहतियाती उपायों के बारे में बारंबार घोषणाएं करना • रेलवे स्टेशनों पर बिना मास्क के लोगों के प्रवेश को रोकना या उन्हें हतोत्साहित करना • मास्क पहनने और अन्य एहतियाती उपायों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाना • कोविड की वर्तमान स्थिति के दौरान आपात स्थिति में/के लिए विशेष स्टेशनों के संचालन और/या रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों/प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि की समीक्षा करना।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज राज्य-विशिष्ट अथवा केंद्रशासित प्रदेश-विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान और विज्ञान आधारित उपचार के लिए केंद्र-राज्य समन्वय का आह्वान किया।
 
रेल मंत्री ने सभी रेलवे जोन/मंडलों में कोविड तैयारियों की समीक्षा की
हाल ही में पूरे देश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न रेलवे जोन और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों के लिए रेलवे अस्पतालों और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जाए। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वी के त्रिपाठी, बोर्ड के सदस्य, रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी जोनल रेलवे/पीयू के महाप्रबंधक (जीएम) और मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) शामिल हुए।
 
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 532.86 लाख मीट्रिक टन धान की (09.01.2022 तक) खरीद हुई
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
 
शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई और डीपीआईआईटी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 10 जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक ‘राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह’ का आयोजन कर रहे हैं
प्रगतिशील भारत के 75वें वर्ष, ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय (एमओई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी) संयुक्त रूप से 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक ‘राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह’ का आयोजन कर रहे हैं।
 
अदिति अशोक सहित पांच गोल्फ खिलाड़ियों के साथ 10 और एथलीटों को लक्ष्य ओलिम्पिक पोडियम योजना-टॉप्स में शामिल किया गया
प्रमुख घुड़सवार फौआद मिर्जा, गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर और अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान उन 10 एथलीटों में शामिल हैं, जिन्हें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ (एमओसी) ने उन एथलीटों की सूची में जोड़ा है जिन्हें लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।
 
दृष्टिबाधित छात्र उन्नत तकनीक का उपयोग करके ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे
देश भर में दृष्टिबाधित छात्रों को डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए ब्रेल मानचित्रों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसका उपयोग करना आसान होगा। सुगमता से उपयोग और बेहतर अहसास दिलाने वाला होने के साथ-साथ यह गुणवत्ता के मामले में टिकाऊ भी होंगे।
 
प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी. साथ ही कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वह एक समिति गठित करेगा.
 
दिल्ली में हुआ कोरोना विस्फोट, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव
दिल्ली में पीआरओ और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत करीब 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अचानक इतनी ज्यादा संख्या में पुलिसवालों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया हैं। रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के चौंकाने वाले आंकडे़ सामने आये हैं जिसमें पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 हजार 751 नए नये केस दर्ज हुए हैं। अब कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 15 लाख 49 हजार 730 हो गई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस से 17 मरीजों ने दम तोड़ा हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना वायरस में मौतों का आंकड़ा अब 25 हजार 160 तक जा पहुंचा है।
 
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी से बातचीत की है और सारे मसले से उन्हें अवगत करा दिया है। चन्नी ने यहां तक कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था।
 
समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने का चित्रांश परिवार से राजेश कुमार वर्मा ने लिया निर्णय
समस्तीपुर, बिहार । समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने का धरमपुर मुसापुर समस्तीपुर निवासी जनक्रांति हिन्दी न्यूज बुलेटिन के प्रकाशक/सम्पादक सह युग क्रांति दल किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही चित्रांश सेवा समिति के संस्थापक सचिव राजेश कुमार वर्मा चित्रांश ने लिया निर्णय ।
 
प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी के हालात की समीक्षा की, जिसमें ओमिक्रोन स्वरूप से बढ़े कोविड मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया
प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी के हालात की समीक्षा की, जिसमें ओमिक्रोन स्वरूप से बढ़े कोविड मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया
 
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशपर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा साहिबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने के निर्णय का स्वागत किया
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशपर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा साहिबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने के निर्णय का स्वागत किया। श्री अमित शाह ने ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'वीर बाल दिवस' मनाने के निर्णय से चार साहिबजादों की राष्ट्रभक्ति से न सिर्फ आज करोड़ों बच्चे प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा में अपना योगदान दे पाएँगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उनका बलिदान याद किया जाएगा। इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।”
 
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बढ़ते कोविड मामलों के चलते गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें उपलब्ध रहने और घर से काम करने की जरूरत होगी।
 
प्रधानमंत्री ने साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में घोषित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर घोषणा की है कि साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में इस वर्ष से 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
 
रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके बीते तीन वर्षों में 17.78 लाख एकड़ रक्षा भूमि का सर्वेक्षण किया
रक्षा संपदा कार्यालयों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के पास लगभग 17.99 लाख एकड़ भूमि का मालिकाना अधिकार है, जिसमें से लगभग 1.61 लाख एकड़ 62 सैनिक छावनियों के भीतर स्थित है। छावनी के बाहर कई इलाकों में करीब 16.38 लाख एकड़ जमीन फैली हुई है। 16.38 लाख एकड़ भूमि में से लगभग 18,000 एकड़ या तो राज्य द्वारा किराए पर ली गई है या अन्य सरकारी विभागों में स्थानांतरण के लिए रिकॉर्ड से हटाने का प्रस्ताव है।
 
स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्र में संचालन परीक्षण का अगला दौर शुरू
देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की लगातार दो उच्च स्तरीय यात्राओं के बाद दो सप्ताह से भी कम समय के भीतर ही स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को समुद्र में संचालन परीक्षण के अगले दौर के लिए बाहर निकाला जा रहा है।
 
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