नयी दिल्ली- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने मलेरिया उन्मूलन में व्यापक सहयोग का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि यह न केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौती भी है।

श्री मांडविया ने यहां मलेरिया उन्मूलन पर 'एशिया प्रशांत सम्मेलन ' को संबोधित करते हुए कहा कि मलेरिया उन्मूलन के लिए सभी पक्षों को एक साथ जोड़ना होगा उन्होंने कहा कि यह केवल सामाजिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं है बल्कि एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौती भी है, इसलिए इसका सामना मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में भारत में गिरावट दर्ज की गई है।
देश में 2015-2022 के दौरान मलेरिया के मामलों में 85.1 प्रतिशत की गिरावट और मृत्यु में 83.36 प्रतिशत की गिरावट आई है।
सम्मेलन में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ. वीके पॉल और विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल भी मौजूद थे। इनके अलावा सोलोमन द्वीप, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।
विशेष रूप से हाशिये के एवं कमजोर समुदायों के लिए मलेरिया से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और तकनीकी का सहयोग मलेरिया उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा "भारत मलेरिया को खत्म करने के प्रयास में अन्य देशों के साथ अपने संसाधनों, ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
डॉ. पॉल ने जोर देकर कहा कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र, प्रवासी आबादी और आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र कुछ प्रमुख चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं जहां हमें 'वन टीम इंडिया' के रूप में ध्यान केंद्रित करने और एक साथ काम करने की आवश्यकता है।