एक अन्य प्रश्न के जबाव में श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया है।

शिमला- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नयी नीति बनाने पर विचार कर रही है।

एक अन्य प्रश्न के जबाव में श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया है। विधानसभा में विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी पर भी विचार कर रही है।
इसके अलावा विधायकों की ओर से अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए गये। इनमें विधायकों ने अपने क्षेत्रों से संबंधित मसलों को भी शामिल किया है।
प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण हुआ और अब इन पर चर्चा और मतदान होगा। इस संबंध में विभिन्न विधायकों की ओर से कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
वहीं नाचन के विधायक विनोद कुमार और आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने डे-बोर्डिंग स्कूलों को लेकर सदन में सवाल पूछा।
इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बताए कि डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या पूर्व सरकार द्वारा खोले गए अटल विद्यालय बंद होंगे या कंटीन्यू चलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि 68 विधानसभा में स्कूल खोलने के लिए स्थान चिहित कर दिए है। जल्दी ही लोगों की डिमांड पर डे-बोर्डिंग स्कूलों को खोला जाएगा।