दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 2 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में 2006 से दिल्ली कमेटी के अभी तक रहें सभी प्रधानों के कार्यकाल के दौरान छठे वेतन आयोग के उपजे बकाए और भुगतान का चार्ट पेश किया गया था। इस चार्ट के अनुसार मनजीत सिंह जीके के दिल्ली कमेटी अध्यक्ष रहते हुए गुरु हरिक्रिशन पब्लिक स्कूलों पर छठे वेतन आयोग का बकाया 21 करोड़ रुपए चढ़ा था। लेकिन उसके बदले भुगतान 75.63 करोड़ रुपए हुआ था, मतलब जीके के समय स्कूलों की 54.61 करोड़ रुपए अतिरिक्त देनदारी कम हुई थी। इस मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जागो पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कमेटी के अपने प्रधानगी कार्यकाल को 'गुड गवर्नेंस' बताते हुए अकाल पुरख का धन्यवाद किया है। जीके ने कहा कि यह चार्ट उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जरूरी है, जो‌ बार-बार कहते है कि मेरी नाक के तले बड़े घपले हुए। हालांकि मौजूदा कमेटी प्रबंधकों को अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए मेरे कार्यकाल के दौरान की प्रबंधकी दक्षता को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा है। पिछले 3.5 साल के दौरान मेरे खिलाफ कई आरोप लगाने के बावजूद अभी तक यह अदालतों में मुझे चोर साबित नहीं कर पाए है। इन्होंने जिस प्रकार गली-गली में जाकर मुझे चोर बताने के लिए भ्रामक प्रचार किया था। उसी तर्ज पर अब मैं भी गली-गली जाकर अपनी गुड गवर्नेंस के सबूत संगतों के बीच बांटूंगा। जीके ने दावा किया कि उनके 6 वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्कूल और कमेटी स्टाफ को 260 करोड़ रुपए सामान्य खर्चों के अतिरिक्त दिए गए थे। छठे वेतन आयोग का बकाया 75 करोड़ रुपए देने के अलावा हमने मई 2014 से स्कूल स्टाफ को छठे वेतन आयोग के हिसाब से वेतन देना शुरू किया था। जिस वजह से मासिक वेतन में 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। मतलब 59 महीनों में 88.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान स्कूल स्टाफ को हुआ था। इसके साथ ही हमने कमेटी स्टाफ का वेतन 2013 में लगभग दुगना किया था, जिस वजह से कमेटी स्टाफ का मासिक वेतन 1.25 करोड़ रुपए से 2.75 करोड़ रुपए होने से 96.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान स्टाफ को हुआ था। जीके ने कालका- सिरसा की जोड़ी पर हमला करते हुए कहा कि यह बताएं कि इनके कार्यकाल में कमेटी के पास कितनी एफ.डी. जुड़ी है ? क्योंकि कमेटी के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रबंधक कमेटी का हर महीने जाता 5 फीसदी हिस्सा पिछले कई महीनों से बंद है। मेरे समय पर शताब्दी मनाने से लेकर हर क्षेत्र में कमेटी ने बेमिसाल कार्य किया था। यह तो संगतों की आर.टी.आई. का जवाब देने को तैयार नहीं है, रोजाना आर.टी.आई की अपील अथारिटी सी.आई.सी. में इनको झाड़ पड़ रही है। कालका के द्वारा पिछले 3 महीनों में स्कूलों को 13 करोड़ रुपए देने के किए गए दावे पर बोलते हुए जीके ने पूछा कि सिरसा की प्रधानगी के पिछले 36 महीनों के 152 करोड़ रुपए कहां गए, यह भी कालका को बताना चाहिए ? क्योंकि सरकारी ग्रांट से शताब्दी मनाने वाले कालका दिल्ली कमेटी के ऐसे पहले प्रधान है, जो कि इतिहासिक गुरद्वारों पर लाइटिंग भी सरकारी खर्च से करने का टेंडर जारी करते है।