दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली सरकार द्वारा नई आबकारी नीति 2021-22 की शर्तो का उल्लंघन करके ओएसिस ग्रुप की चुनिंदा कम्पनियों को अवैध रुप से शराब लाईसेंस वितरण करने में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के संबध में विशेष आयुक्त (अपराध शाखा) से पुलिस मुख्यालय में मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा शराब लाईसेंस वितरण करने में की गई अनियमितताओं और पक्षपात से संबधित पुख्ता दस्तावेज भी ज्ञापन के साथ पुलिस विशेष आयुक्त महोदय को दिए। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि विशेषायुक्त (अपराध शाखा) ने प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की शिकायत को धैयपूर्वक सुना और प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार के साथ पूर्व विधायक एवं कम्युनिकेशन विभाग के चैयरमेन श्री अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जय किशन, पूर्व विधायक श्री विजय लोचव प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल और श्री अली मेंहदी और लीगल एवं मानव अधिकार विभाग के चैयरमेन एडवोकेट सुनील कुमार मुख्य रुप से शामिल थे। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नागरिकों से वादा किया था कि सरकार भ्रष्टाचार और एकाधिकार प्रवृति को रोकने में प्राथमिकता देगी परंतु सभी नियमों, कानूनां को ताक पर रखकर और सावधानियों को नजरअंदाज करके कुछ मनपंसद ग्रुप की कुछ चुनिदां कम्पनियों को शराब के एल-1 लाईसेंस देकर हजारों करोड़ो रुपये का गैर कानूनी लेन-देन भ्रष्टाचार के तहत हुआ। लाईसेंस देने की प्रक्रिया में राजस्व विभाग के अधिकारी और मंत्रियों के हस्तक्षेप प्रमुख भूमिका रही और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शिरोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के साथ गठजोड़ कर दिल्ली में अवैध टेंडर प्रक्रिया पर एकाधिकार बनाया और हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया मुख्य रुप से शामिल है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीति के तहत टैंडर दने के लिए निम्न नियम रखें: 1. कम्पनी को किसी भी प्रॉक्सी मॉडल का सहारा लिए बिना पारदर्शी तरीके से व्यापार करने की अनुमति देना। 2. थोक लाइसेंस रखने वाली संस्था देश या विदेश में कहीं भी सीधे या सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से निर्माता/वाइनरी/ शराब की भठ्ठी/बॉटलिंग प्लांट नहीं होनी चाहिए। 3. थोक लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई खुदरा लाइसेंस भी नहीं होगा। 4. किसी भी निर्माता या थोक लाइसेंस धारक को खुदरा विक्रेताओं या इसके विपरीत बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और 5. किसी भी इकाई को दो क्षेत्रों से अधिक आवंटित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ओएसिस ग्रुप की शेल कंपनियों को लाइसेंस आवंटित करने के लिए लागू सभी नियम और शर्तों का घोर उल्लंघन किया गया। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि जब नियमानुसार यह निश्चित किया गया कि कि किसी भी कम्पनी को दो जोन से अधिक अलॉट नही किया जाऐंगे परंतु केजरीवाल के इशारे पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी नियमों को ताक पर रखकर एक ही ग्रुप की कई कम्पनियों को लाईसेंसों का वितरण करके हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि ओएसिस ग्रुप के अलावा जिन दो कम्पनियां नोवा और ऑरिजिन ग्रुप को दिल्ली भर में शराब के ठेके चलाने के लिए लाईसेंस वितरित किए गए है, उनका ओएसिस ग्रुप से आपस में कनेक्शन है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर शराब माफिया से मिलीभगत आरोप लगाया था कि 2016 में ही शराब नीति तय करने के लिए 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की रुपरेखा तय कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव में आधार बनाने के लिए और फंडिग के लिए केजरीवाल ने पंजाब की प्रमुख कम्पनियों को दिल्ली में शराब के लाईसेंस देकर हजारों करोड़ रुपये का गैर कानूनी लेन-देन करके भ्रष्टाचार किया। प्रदेश अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त पुख्ता सबूतों दस्तावेज के आधार पर शराब लाईसेंस वितरण में हुए हजारों करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच होनी चाहिए और घोटाले में संलिप्त दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।