समाचार ब्यूरो
13/05/2022  :  21:27 HH:MM
केजरीवाल सरकार ने लांच की दिल्ली फिल्म पॉलिसी, दिल्ली बनेगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण का केंद्र, मिलेगी वैश्विक पहचान
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फिल्म निर्माताओं को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से 15 दिनों में मिलेगी शूटिंग संबंधित करीब 25 एजेंसियों की मंजूरी, डीटीटीडीसी निभाएगी नोडल एजेंसी की भूमिका
दिल्ली को दुनिया भर में फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने और वैश्विक पहचान देने के लिए केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को ‘दिल्ली फिल्म पॉलिसी’ को लांच कर दिया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022, राज्य में पर्यटन को आकर्षित करने के साथ-साथ दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी की मदद से सिल्वर स्क्रीन पर अधिक कवरेज के साथ दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित होगा और दिल्ली के नागरिकों में दिल्ली की संस्कृति, कला के प्रति गर्व का भाव पैदा करेगा। पॉलिसी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, परिवहन और सिनेमा तथा कलाकारों की पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए सरकार निर्माताओं को सब्सिडी भी देगी और फिल्म इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। इस पॉलिसी के तहत सिंगल विंडो ई-फिल्म क्लीयरेंस पोर्टल भी स्थापित किया गया है, जहाँ फिल्म निर्माताओं को 15 दिनों के अंदर करीब 25 एजेंसियों (लोकेशन की जरूरत के अनुसार) की ऑनलाइन दी मंजूरी जाएगी और दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीटीटीडीसी) इस पूरी प्रक्रिया में नोडल एजेंसी के रूप में भूमिका निभाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी केजरीवाल सरकार की एक प्रगतिशील पॉलिसी है, जिसे नौकरियों के सृजन करने, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और दिल्ली के लोगों में गर्व की भावना पैदा करने में मदद करने के लिए ग्लोबल स्तर पर फिल्म प्रमोशन और टूरिज्म पॉलिसी को स्टडी करने के बाद तैयार किया गया है। कार्यक्रम में दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमिशन के वाईस-चेयरपर्सन जैस्मिन शाह और डीटीटीडीसी की सीईओ स्वाति शर्मा भी मौजूद रहीं। *दिल्ली फिल्म पॉलिसी का उद्देश्य* ‘दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022’ का उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। दिल्ली फिल्म नीति 2022 के उद्देश्य इस प्रकार हैं- 1. कलात्मक, रचनात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। 2. फिल्म शूटिंग के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को आसान बनाकर दिल्ली को एक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाना। 3. घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर दिल्ली में शूट की गई फिल्मों के लिए बड़ी तादात में और उत्साही दर्शकों को तैयार करना। 4. दिल्ली में स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित करना और उनका सहयोग करना और कुशल ईको-सिस्टम प्रदान करना। *फिल्म निर्माताओं को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से मिलेगी शूटिंग संबंधित मंजूरी, तीन करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी* फिल्म प्रोड्यूसर्स को आकर्षित करने के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लीयरेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा। जहाँ निर्माताओं को ऑनलाइन माध्यम से 15 दिनों के भीतर ही फिल्म शूटिंग से जुडी सभी मंजूरी मिल जाएगी। यदि किसी प्रोड्यूसर को 15 दिनों से पहले अप्रूवल चाहिए तो उन्हें प्रीमियम पेमेंट देना होगा। इससे पहले निर्माताओं को करीब 25 अलग-अलग एजेंसीज से मंजूरी लेनी होती थी, जिसमें काफी समय लगता था। प्रोड्यूसर्स www.delhitourism.gov.in वेबसाइट पर जाकर दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए अप्रूवल ले सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कई अंतराष्ट्रीय शूटिंग लोकेशन की स्टडी कर फिल्म ब्रांडिंग और प्रमोशन को समझने का प्रयास किया है। जिसके तहत दिल्ली में फिल्म बनाने पर फिल्म निर्माण में आने वाले खर्चों में सरकार द्वारा निर्माताओं को सब्सिडी दी जाएगी। इसका निर्धारण पॉइंट सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। फिल्म लोकेशन, लोकेशन में दिल्ली की ब्रांडिंग, फिल्म क्रू व सपोर्ट स्टाफ में लोकल आर्टिस्टों का इन्वोल्वेमेंट, दिल्ली में फिल्म के प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन व पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान खर्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को पॉइंट्स दिए जाएंगे व उसके आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली फिल्म फंड के लिए 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो फिल्म प्रचार के दृष्टिकोण से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांड करने में मदद करेगा। *फिल्म प्रोड्यूसर्स को मिलेगा विशेष फिल्म कार्ड, पर्यटन विभाग से जुड़े हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में मिलेगी छूट* फिल्म निर्माताओं व उत्पादन एजेंसियों को खास डील और पैकेज देने के लिए ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ दिया जाएगा, जिसका मूल्य एक लाख रुपए होगा। पॉलिसी के तहत टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को पर्यटन विभाग के साथ पैनल में रखा जाएगा। दिल्ली फिल्म कार्ड रखने वालों को दिल्ली के भीतर यात्रा, लोजिस्टिक्स, होटल आदि जैसे सुविधाओं में छूट मिलेगी। *दिल्ली फिल्म पॉलिसी के फायदे* दिल्ली फिल्म पॉलिसी, दिल्ली में, फिल्म इंडस्ट्री इको-सिस्टम को मजबूत करने, फिल्म प्रोडक्शन और उससे संबंधित क्षेत्रों में लगे स्किल्ड वर्कफ़ोर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। इस पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगा और पर्यटकों का दिल्ली को लेकर आकर्षण बढ़ेगा जिसके परिणाम स्वरुप दिल्ली में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जिससे दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इकॉनमी बेहतर होगी। *दिल्ली बनेगा फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन, फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल किया जाएगा स्थापित* दिल्ली को फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए यहां फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, ताकि फिल्म प्रोडक्शन एजेंसीज़ आकर्षित हो सके। इसके अलावा, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय इंडस्ट्री इवेंट में भाग लेने और फिल्म-सेक्टर के साथ कार्यक्रमों और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली में एक फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक डेवलपमेंट सेल और फिल्म एडवाइजरी बॉडी का भी गठन किया जाएगा। यहां दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेकहोल्डर्स व फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन करने का काम करेगी। फिल्म फैसिलिटेशन कमिटी में एएसआई, सीपीडब्ल्यूडी,डीडीए, डीटीसी, डीएमआरसी, डीआईएएल, पर्यावरण और वन विभाग, डीटीसी, डीसीपी (लॉ एंड आर्डर), डीसीपी (ट्रैफिक), एनडीएमसी, साउथ एमसीडी, नार्थ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, पीडब्ल्यूडी,साई आदि के ऑफिसर्स शामिल होंगेद्य फिल्म डेवलपमेंट सेल में फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता शामिल होंगे। *दिल्ली आयोजित करेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दिया जाएगा दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड* दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल व दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड केजरीवाल सरकार के फिल्म पॉलिसी का खास हिस्सा है। इसके तहत दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड्स भी शुरू किया जाएगा जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली फिल्म फेस्टिवल को कान्स फिल्म फेस्टिवल के जैसा शानदार बनाना चाहती है। इसके लिए डीटीटीडीसी का एक प्रतिनिधि मंडल आगामी कान्स फिल्म फेस्टिवल में जाएगा व वहां से अनुभव लेकर दिल्ली फिल्म फेस्टिवल की रूप रेखा तैयार करेगा। *दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन की नई वेबसाइट भी हुई लांच* डीटीटीडीसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट www.delhitourism.gov.in को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक नया रूप दिया है। वेबसाइट की मुख्य विशेषता इस प्रकार है- - दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए अनूठी विशेषता जैसे अन-एक्सप्लोर दिल्ली - वेबसाइट में एंटरटेनमेंट एंड फन, दिल्ली फॉर किड्स, दिल्ली डिलीशियस, फूड टूर्स, दिल्ली में शॉपिंग इन दिल्ली, बायोडायवर्सिटी पार्क, फेस्टिवल इन दिल्ली, ट्रैवल इन दिल्ली, स्टे इन डेल्ही, हेल्थ वॉक जैसे और सेक्शन जोड़े गए है। -वेबसाइट पर ई-फिल्म क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने की सुविधा होगी मौजूद। दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए विस्तृत और इंटरैक्टिव मॉड्यूल भी जोड़ा गया। *ऐसे करें आवेदन* दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर ई-फिल्म क्लीयरेंस आईकॉन पर क्लिक कर फिल्म शूटिंग के लिए आवेदन करना होगा। जिसे समयबद्ध तरीके के दिल्ली और केंद्र सरकार समेत विभिन्न एजेंसियों से क्लीयरेंस मिलेगा। उनको लोकेशन के अनुसार विभिन्न एजेंसियों से क्लीयरेंस दिलाई जाएगी। दिल्ली टूरिज्म की एमडी स्वाति शर्मा ने कहा कि दिल्ली फिल्म पालिसी विभिन्न एजेंसियों के सहयोग का एक बेहतर उदाहरण है। इस पालिसी के अंदर दिल्ली, केंद्र सरकार समेत विभिन्न करीब 25 सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। जिन्होंने आपसी सहयोग से दिल्ली को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक प्लेटफार्म पर आने की सहमति जताई। ई-फिल्म क्लीयरेंस पूरी तरह से ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली होगी। कोरोना काल के दौरान विभिन्न एजेंसियों और अन्य हितधारकों जैसे प्रोडक्शन एजेंसीज आदि के सथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया।






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