सिसोदिया दिल्ली की विवादास्पद नयी आबकारी नीति में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में इस समय न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं और ईडी ने उनसे दूसरी बार पूछताछ की है।

 à¤¨à¤¯à¥€ दिल्ली- धन शोधन के मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की।

श्री सिसोदिया दिल्ली की विवादास्पद नयी आबकारी नीति में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में इस समय न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं और ईडी ने उनसे दूसरी बार पूछताछ की है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले यह एजेंसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता से उनके मंत्रीकाल में लागू की गयी नयी आबकारी नीति 2021-22 में कथित दलाली और रिश्वत की कमाई के लेन-देन से जुड़े सूत्रों की जांच कर रही है। यह नीति बाद में वापस ले ली गयी थी।
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें 26 जनवरी को अपने मुख्यालय पर सात घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और उनको अदालत के आदेश पर हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इस समय वह 20 मार्च तक के न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
ईडी ने इससे पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री से मंगलवार को जेल में ही करीब छह घंटे तक पूछताछ की थी।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में सदर्न ग्रुप से कथित तौर पर अवैध लेनदेन से जुड़े आरोपों की जांच के सिलसिल में ईडी ने तेलंगान के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री और विधानपरिषद सदस्य सुश्री के. कविता को आज दिल्ली में पेश होने को तलब किया था।
सुश्री कविता ने महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में दिल्ली में दस मार्च को प्रस्तावित एक धरना प्रदर्शन की तैयारी का हवाला देते हुए एजेंसी से समय मांगा था और कहा था कि वह 11 मार्च को हाजिर हो सकती हैं। अब उन्हें बयान देने के लिए 11 मार्च को बुलाया गया है।
ईडी ने सदर्न ग्रुप के रामचंद्र पिल्लई को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पिल्लई के बारे में कहा जा रहा है कि वह सदर्न ग्रुप में सुश्री कविता के हितों को देखता है।
श्री सिसोदिया पर मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी है। उन्होंने उस दौरान कथित रूप से अपने कई फोन बदले थे। उन पर नयी आबाकारी नीति में लाभ का मार्जिन पांच प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत करके शराब के थोक आपूर्तिकर्ताओं को बेजा फायदा पहुंचाने, अपात्र फर्मों को आपूर्ति के लाइसेंस देने जैसे तमाम आरोप हैं।