उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक, राज्य के नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी इन मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। वहीं, योगी कैबिनेट ने अब इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद पास कर दिया है। मदरसों अनुदान देने की नीति अखिलेश सरकार की थी। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 16461 मदरसे हैं। इनमें 558 मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने अनुदान प्राप्त मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया था। सरकारी आदेश में कहा गया था कि मदरसों में सुबह की प्रार्थना के साथ ही राष्ट्र गान भी अनिवार्य रूप से गाया जाए। यह आदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किया गया था। मदरसा शिक्षा बोर्ड राज्य के मदरसों में शिक्षा के विषय का मूल संस्थान है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी अन्य शिक्षण संस्थान के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवा राष्ट्र गान को गाना वैकल्पिक ही रहा है, न कि अनिवार्य। लेकिन, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने यह कहते हुए मदरसों में राष्ट्रगान में अनिवार्य कर दिया था कि इससे मदरसे के छात्रों में भी देश भक्ति और राष्ट्र भावना उत्पन्न होगा और वे इस बहाने देश के इतिहास और संस्कृति को समझ सकते हैं।