9 सदस्यीय ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी करेगी ग्रीन स्पेस बढ़ाने के लिए काम- गोपाल राय
दिल्ली सचिवालय में आज वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को लेकर सभी सम्बंधित विभागों और इम्पैनल एजेंसीज के साथ उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक की गई | इस बैठक में वन विभाग, एमसीडी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सीपीडब्लूडी, एनसीआरटीसी, पीजीसीआइएल, पीडब्लूडी, जल बोर्ड आदि सभी संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल रहे । बैठक के बाद दिल्ली सचिवालय में आयोजित महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि दिल्ली में पहले विकास कार्य के लिए पौधों की कटिंग होती थी और उसके जगह पर नए पौधे लगाए जाते थे। बाद में हमने देखा कि जो नये पौधे लगाए जाते हैं , उनको विकसित होने में काफी समय लगता था इसलिए सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति बनाई ताकि जो पौधे ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाए सकें | पिछले साल में जिन एजेंसियों ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए विभाग से अनुमति ली थी उसको लेकर आज संबंधित विभागों और इम्पैनल एजेंसीज के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की गई | इनमे प्रमुख एनसीआरटीसी, एनबीसीसी, डीएमआरसी, आरएलडीए , पीजीसीआईएल , एन.एच.ए.आई., जल बोर्ड , सीपीडब्लूडी , पीडब्लूडी ,एमसीडी जैसे विभाग शामिल रहें | उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान आई रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया हैं की विभिन्न विभागों और एजेंसियो के वृक्ष प्रत्यारोपण को लेकर भिन्न सर्वाइवल रेट हैं | जिसमें वृक्षों का औसतन सर्वाइवल रेट 50 से 55 प्रतिशत पाया गया हैं | साथ ही कई एजेंसियों और विभागों के संतोषजनक परिणाम न होने के कारण, विभागों द्वारा किए गए ट्री-ट्रांस्प्लांटेशन का ऑडिट अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, देहरादून करेगी | जो भी विभाग ट्री-ट्रांस्प्लांटेशन से संबंधित रिपोर्ट वन विभाग को नहीं सौपेगी , उस विभाग की, इससे संबंधित किसी फाईल को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जो भी इम्पैनल एजेंसीज ट्री-ट्रांस्प्लांटेशन से संबंधित कार्य को बेहतर रूप से नहीं करेगी उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा | अभी तक जिन –जिन विभागों को ट्री-ट्रांस्प्लांटेशन से संबंधित मंजूरी दी गई है उसके द्वारा किए गए वृक्षप्रत्यारोपण का ऑडिट भी फारेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट देहरादून करेगी। *-ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी का किया गया गठन* दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने डीडीए की तरफ से आए पत्र के बारें में जवाब देते हुए बताया कि डीडीए ने जमीन की कमी को बताते हुए प्रस्ताव दिया कि एक काटे हुए पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की जगह केवल 2 पेड़ लगाया जाए| इस प्रस्ताव को लेकर सबसे पहले वन विभाग को निर्देश दिया गया है की वह डीडीए को जमीन के संदर्भ में डिटेल रिपोर्ट सम्मिट करने के लिए आदेश जारी करे | जिससे की डीडीए के पास उपलब्ध ज़मीन का पूरा ब्यौरा विभाग को मिल सकें | पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में भविष्य में होने वाली ज़मीन की कमी को ध्यान में रखते हुए और साथ ही हरित क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर 9 सदस्यीय ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया हैं | यह कमेटी जमीन की उपलब्धता एवं उसके आधार पर ग्रीन स्पेस बढ़ाने का कार्य करेगी | इस कमेटी के अंतर्गत पीडब्लूडी से 2 और सीपीडब्लूडी, डीडीए, वन विभाग, एमसीडी, स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, आईएआरआई (पूसा ) से एक-एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे | पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में हरित क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ाना ही हमारी सरकार का लक्ष्य हैं ताकि दिल्लीवालों को प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकें | दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने और बचाने के लिए दिल्ली सरकार सदैव तत्पर हैं |