डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) ने आरएमआई इंडिया के सहयोग से आज तीसरे दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) फोरम की सह-मेजबानी की। इससे कि सरकार और ईवी इकोसिस्टम के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच रचनात्मक संवाद और चर्चा को सुविधाजनक बनाया जा सके। डीडीसी दिल्ली द्वारा आरएमआई के सहयोग से 2030 तक दिल्ली में अंतिम मील डिलीवरी सेवा बेड़े के 100 फीसदी इलेक्ट्रिक में तब्दील करने के लिए एक रोडमैप भी प्रस्तावित किया गया था। दिल्ली ईवी फोरम डीडीसी द्वारा आयोजित एक मंच है, जो स्टेकहोल्डर्स के एक व्यापक समूह के साथ निरंतर जुड़ाव और परामर्श के लिए है। ताकि त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से सुझावों को कार्यान्वयन कर दिल्ली ईवी नीति को पूरी तरह लागू किया जा सके। इस ईवी फोरम में मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माताओं और ऑपरेटरों, मॉल एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), फ्लीट एग्रीगेटर्स, स्टार्ट-अप, अकादमिक और नागरिक समाज सहित 130 से अधिक प्रतिभागियों ने चर्चा में भाग लिया। इस दौरान दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह और प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन) आशीष कुंद्रा सहित दिल्ली परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली ईवी फोरम की शुरुआत आशीष कुंद्रा द्वारा नीति कार्यान्वयन की जानकारी पेश करने के साथ हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की इस अविश्वसनीय यात्रा को मजबूती से शुरू किया है। पिछली तिमाही के लिए कुल वाहन बिक्री में ईवी का हिस्सा 12% से अधिक था। हम दिल्ली में वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगले चरण में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अगले डेढ़ वर्षों में सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिक में तब्दील करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उद्घाटन सत्र में डीडीसी दिल्ली, आरएमआई और आरएमआई इंडिया द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की गई। डीडीसी, आरएमआई और आरएमआई इंडिया द्वारा जून 2019 में शुरू की गई 'डिलीवर इलेक्ट्रिक दिल्ली' पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डीडीसी दिल्ली ने 2030 तक अंतिम मील वितरण सेवा बेड़े के 100 फीसदी विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए रोडमैप का प्रस्ताव रखा डीडीसी दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि आरएमआई इंडिया के सहयोग से विकसित रोडमैप दिल्ली में डिलीवरी बेड़े को ईवी में तब्दील करने में तेजी लाने में मदद करेगा। 'डिलीवरी इलेक्ट्रिक दिल्ली' पायलट ने पूरे ईवी समुदाय के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से सहयोगी नीति कार्यान्वयन का संचालन किया, जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, हम ईवी मोबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करके अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श हमेशा हमारी सभी नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है और दिल्ली की ईवी नीति इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब सरकार और अन्य हितधारक एक साथ मिलकर सपने देखते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। यह अब तक दुनिया भर में सबसे अच्छी तरह से तैयार ईवी नीतियों में से एक है और इसका श्रेय दिल्ली सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं को जाता है। जैसे कि सभी संभावित मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श करना। दिल्ली सरकार ने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। अब आरडब्ल्यूए, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मालिकों और नागरिकों की बारी है कि वे जागरूकता पैदा करने और अधिक ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दिल्ली ईवी फोरम, ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों पर चर्चा करने और समझने, संभावित समाधानों की पहचान करने और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से ई-वाहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। डीडीसी दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली ईवी फोरम इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली की ईवी यात्रा का सपना एक साझा सपना रहा है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 का विकास सभी हितधारकों के साथ परामर्श और निरंतर चर्चा में दृढ़ता से निहित था। यह उनकी भागीदारी है जिसके कारण एक बहुत ही मजबूत नीति तैयार की गई। जिसका ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी ने स्वागत किया। हमें तब यह प्रतिक्रिया भी मिली थी कि सरकार और सरकार के बाहर के हितधारकों के बीच इस तरह की स्वस्थ चर्चा जारी रहनी चाहिए। जस्मिन शाह ने कहा कि इस नीति के साथ दिल्ली, 2024 तक कुल नए वाहन पंजीकरण में 25% ईवी हिस्सेदारी हासिल करके दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य बन गया। अगस्त में नीति शुरू होने पर यह एक कठिन चुनौती की तरह लग रहा था। 2020 में दिल्ली में ईवी शेयर उस समय 1.2% था। लेकिन 2 साल से भी कम समय में हम उस सपने को आधा पूरा कर चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के विजन के बाद हमने पिछले महीने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। ईवी शेयर 12.5% नए वाहनों तक पहुंच गया। इससे पता चलता है कि एक सहयोगी दृष्टिकोण के साथ - जिसमें हितधारक सामूहिक रूप से संवाद और चर्चा में संलग्न होते हैं, विभिन्न मुद्दों के समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम इतिहास रचने की कगार पर हैं। पिछले डेढ़ साल बहुत उम्मीद जगा सकते हैं - हम उन चीजों को करने का सपना देख सकते हैं जो भारत में या दुनिया के अन्य हिस्सों में पहले कभी नहीं की गई हैं। तीन घंटे की बैठक के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अपने इनपुट प्रदान किए कि उनके डिलीवरी बेड़े के 100% विद्युतीकरण को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम हो सकते हैं। उन्होंने अस्पतालों, मॉल, बाजारों और आरडब्ल्यूए जैसे अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा, रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकियों के साथ संभावित चुनौतियों और अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया गया। यह देखते हुए कि 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है, पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना दिल्ली के लिए एक अनूठा अवसर है। फोरम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने दिल्ली के ईवी रोडमैप पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव साझा किए और बताया कि वे दिल्ली की स्वच्छ गतिशीलता यात्रा में कैसे योगदान दे सकते हैं। आरएमआई इंडिया की प्रबंध निदेशक अक्षिमा घाटे ने कहा कि ईवी नीति निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान एक परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयास अभूतपूर्व है। दिल्ली ईवी फोरम, दिल्ली अर्बन मोबिलिटी लैब, डिलीवर इलेक्ट्रिक दिल्ली पायलट और स्विच दिल्ली जैसे अभियानों ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक स्टेकहोल्डर्स को दिल्ली की ईवी यात्रा में भाग लेने का अवसर मिले