सरकार ने अपनी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पहल के साथ इस बात पर जोर दिया है कि कम्प्यूटरीकरण विकास का ईंधन है और सार्वजनिक तंत्र को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की पहुंच को कुशलतापूर्वक और समान रूप से फैलाने में मदद करता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अपने विभिन्न प्रयासों में स्वचालन के लाभों का दोहन करने दिशा में काम कर रहा है, विशेष रूप से इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि वैज्ञानिक भंडारण तकनीकों के माध्यम से बचाए गए खाद्यान्न के हर अंश को उत्पादित अनाज के रूप में माना जाना चाहिए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपनी प्रमुख एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ मिलकर देश में ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट (ओएसएम) शुरू करने के लिए एक रोडमैप विकसित किया है। ओएसएम में केंद्रीय पोर्टल के साथ राज्य पोर्टलों को एकीकृत करके केंद्रीय पूल के लिए देश में संग्रहित खाद्यान्न के लिए सूचना का एक ही स्रोत स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

ओएसएम डीसीपी (विकेंद्रीकृत खरीद की योजना) राज्यों में भंडारण प्रबंधन अनुप्रयोगों का एक बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, प्रत्येक न्यूनतम भंडारण विनिर्देशों (एमएसएस) का पालन करने में सक्षम होगा। ये एमएसएस, जिन्हें संबंधित राज्यों और एफसीआई के साथ गहन और विस्तृत चर्चा के माध्यम से पहचाना गया है:

-भंडारण क्षमता की गणना करने की क्षमता, भंडारण की बिंदु-वार स्टॉक स्थिति (फसल के सालाना स्टॉक का विवरण, ओबी की जानकारी, समस्याएं और सीबी), स्टैक-वार, ट्रक-वार लिंकेज (स्टॉक की स्थिति का स्टैक वार विवरण, ट्रक वार जानकारी), गुणवत्ता पैरामीटर (संक्रमण विवरण, उपचार विवरण)। इससे वितरण के लिए रूट में फेरबदल करने में भी मदद मिलेगी।

सचिव (खाद्य), भारत सरकार की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 22 को आयोजित एक बैठक में भारत के और सभी डीसीपी राज्यों के खाद्य सचिवों ने भाग लिया और इस दौरान एफसीआई ने पहल में प्रगति पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य मिलकर अपने संबंधित पोर्टलों का निर्माण करें ताकि राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात और प्रसारित किया जा सके।

बैठक में, 16 राज्यों (अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) ने एमएसएस के साथ भंडारण प्रबंधन अनुप्रयोगों को विकसित/कार्यान्वित करने और उन्हें केंद्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

इस प्रक्रिया की मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे खाद्यान्न के भंडारण, आवाजाही और वितरण में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। यह पूरी प्रक्रिया में लीकेज की जांच करके खाद्य भंडारण और वितरण की लागत को कम करने में मदद करेगा। यह हितधारकों, विशेष रूप से पीडीएस उपभोक्ता, जिनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है, को लाभान्वित करने के लिए निगरानी और तेजी से निर्णय लेने दोनों के लिए सरकार को आसानी से उपलब्ध जानकारी के साथ सक्षम करेगा।